कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेली चौकशी समिती ऑगस्ट महिन्यापासून आपल्या कामकाजाला पुन्हा सुरुवात करणार आहे. मधल्या काळात कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर या समितीचे कामकाज थांबवण्यात आले होते. पण आता या समितीच्या कामकाजाचा ‘पुनःश्च हरी ओम’ होणार आहे.
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील महाराष्ट्र सरकारची दोन सदस्यीय चौकशी समिती ही येणार्या ऑगस्ट महिन्यापासून आपले कामकाज सुरू करणार आहे. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे.एन.पटेल हे या समितीचे प्रमुख आहेत. जानेवारी २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा विजयस्तंभ येथे उसळलेल्या दिवसाच्या प्रकरणात चौकशी करण्यासाठी ९ फेब्रुवारी २०१८ चाली ही समिती स्थापन करण्यात आली.
हे ही वाचा:
बना संरक्षण तंत्रज्ञानातले ‘मास्टर’
संजय राऊतांची मते वैयक्तिक स्वरूपाची…भाजपाने मला संपवायचा प्रश्नच नाही
अमितभाईंकडे काही गोष्टी गेल्या की, अनेकांना कापरे भरते
रझा अकादमीचा जनाबसेनेला दम…मोहम्मद पैगंबर कायदा आणण्यासाठी दबाव
सुरूवातीला ही समिती चार महिन्यासाठी आपण करण्यात आली होती या चार महिन्यात या समितीने चौकशी करून आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. पण या प्रकरणातील गुंतागुंत लक्षात घेता या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली या समितीला तीन वेळा प्रत्येकी चार महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर एकदा तीन महिन्यांसाठी एकदा सहा महिन्यांसाठी तर अंतिम दहा दोन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली.
शरद पवार यांचा जबाब नोंदवणार
येणाऱ्या काळात या समिती मार्फत भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या जबाब नोंदवला जाणार आहे. साक्षीदार या नात्याने शरद पवार यांचा हा जबाब नोंदवला जाणार आहे. खरे तर या समितीचे कामकाज ठप्प झाले तेव्हाच शरद पवार यांचा जबाब नोंदवला जाणार होता. त्यासाठी पवार या समितीसमोर हजर होणार होते. पण तेवढ्यात कोविड महामारीचे संकट साऱ्या जगावर कोसळले. देशातील लॉकडाऊनचा परिणाम या समितीच्या कामकाजावरही झाला. अनेक महत्वाच्या लोकांच्या साक्षी नोंदवण्याचे काम बाकी असून या कमला पुढल्या महिन्यापसून सुरुवात होणार आहे.
समितीला सहा महिने मुदत वाढ द्या – सागर शिंदे
या प्रकरणी ‘न्यूज डंका’ ने विवेक विचार मंचाचे सागर शिंदे यांच्याशी बातचीत केली आहे. विवेक विचार मंच या संस्थेने कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात सत्यशोधन समिती स्थापन करून अहवाल तयार केला होता. न्यूज डंका शी बातचीत करताना शिंदे यांनी सांगितले की, “कोरेगाव भीमा दंगलीच्या संदर्भात नियुक्त केलेला न्यायालयीन चौकशी आयोगाचे कामकाज कोरोनाच्या कारणाने अनेक महिने रखडले आहे. आयोगाला प्राप्त प्रतीज्ञापत्रांपैकी अजून अनेक पोलीस अधिकारी, पिडीत नागरिक, राजकीय नेते असे महत्वाचे साक्षीदार नोंदवण्याचे राहिलेले आहे. त्यामुळे आघाडी सरकारने आयोगाला किमान सहा महिने तरी मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाला सुनावणी कामकाजासाठी प्रशस्त जागा व सुविधा द्यायला हव्यात. राष्ट्रवादी चे नेते शरद पवार यांनी सुद्धा आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले आहे. परंतु पवारांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीच्या व्यतिरिक्त अनेक तथ्य नसलेले मुद्दे नंतर पत्रकार परिषद घेत मांडले होते. शरद पवारांकडे कोरेगाव भीमा दंगली संदर्भात जास्तीची माहिती असेल तर ती त्यांनी चौकशी आयोगासमोर द्यावी आणि त्यासाठी त्यांची साक्ष नोंदवणे विषयी पत्र आम्ही आयोगाला सादर केले होते. त्याची दखल घेत आयोगाने पवारांना समन्स बजावले होते. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे त्यांची साक्ष पुढे ढकलली गेली. आता ०२ ऑगस्ट २०२१ पासून आयोगाचे कामकाज सुरु होत आहे. तेंव्हा सुरवातीलाच शरद पवारांची साक्ष होणे अपेक्षित आहे.”