मंडळी राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय एका बाजूला आणि ओबीसी समाजातून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये असा विषय एका बाजूला सुरू असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एक अत्यंत महत्त्वाचं विधान केलं. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वाधिक विरोध या महाराष्ट्रात तुम्ही केला असेल तर तो शरद पवार यांनीच केला, असं एक धडधडीत विधान करून देवेंद्र फडणवीस यांनी या राज्यातल्या मराठा समाजाला विचार करायला लावल आहे. इतकी वर्ष सत्तेत असताना आणि नुसता सत्तेत नाही तर सत्ता हातात असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबद्दल शरद पवारांनी अमुक अमुक प्रयत्न केले असं कधीही ऐकवा नाही. उलट पुण्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शरद पवार यांची एक प्रकट मुलाखत घेतली होती. त्या मुलाखतीमध्ये बोलता-बोलता शरद पवार यांनी जातीजातींमध्ये आरक्षण देण्यापेक्षा आर्थिक निकषावर आरक्षण द्यावं मग तो कोणताही समाज असेल अशी स्पष्ट भूमिका मांडलेली आहे.. याचा अर्थ त्यावेळी सुद्धा त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं अशी स्पष्ट भूमिका घेतलेली नव्हती.
आज सुमारे ५०-५५ वर्ष शरद पवार यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या कार्यकाळात विरोधापेक्षा सत्तेच्या बाकांवर ते दीर्घकाळ बसलेले आहेत.. मग ते महाराष्ट्रातील सत्तेचे बाक असोत किंवा दिल्लीतले सत्तेचे बाक असोत. पुरोगामी म्हणायचं आणि राजकारण करत असताना शाहू फुले आंबेडकर यांचं नाव घ्यायचं. त्यांच्या विचारावर आपण राजकारण करत असल्याचं म्हणायचं. आणि लोकांची मत घ्यायची. जर राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचारावर आधारित शरद पवार यांचे राजकारण असेल तर मराठा समाजाला सुद्धा आरक्षण दिलं पाहिजे अशा पद्धतीची भूमिका किंवा तसे संकेत राजर्षी शाहू महाराज यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी दिलेले होते.. त्याबद्दल शरद पवार यांनी त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीमध्ये किंवा सत्तेच्या कारकिर्दीमध्ये आपण म्हणूया मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका का घेतली नाही? याचे उत्तर त्यांनी देणे अपेक्षित आहे.
देशात व्ही पी सिंग पंतप्रधान असताना मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या.. त्यावेळेला महाराष्ट्रात काँग्रेसची राजवट होती.. विविध समाज घटकांना त्यावेळी ओबीसी मध्ये टाकण्यात आलं.. त्याचवेळी जर मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये टाकलं असतं तर आज मराठा समाजाला आंदोलन करण्याची वेळ आली नसती.
आज मराठा समाजाच आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण द्यावं अशी आहे. जर मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या तेव्हा महाराष्ट्रात ओबीसी मध्ये समावेश मराठा समाजाचा केला असता तर हा प्रश्नच मिटला असता. पण देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे लोकांना झुंजवत ठेवायचं हीच शरद पवार यांच्या राजकारणाची रणनीती असल्यामुळे त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यावेळी मंडल आयोगाला विरोध हा शिवसेना पक्षाने केला म्हणून शिवसेनेचे नेते असलेले छगन भुजबळ हे शिवसेने मधून बाहेर पडले. मंडल आयोगाला शिवसेनेचा विरोध म्हणून भुजबळ बाहेर पडले तेव्हा भुजबळांना शरद पवार यांनीच पहिल्यांदा मिठी मारली होती. भुजबळ यांना काँग्रेसमध्ये घेतलं आणि आपण ओबीसी समाजाच्या मागे आहोत असं चित्र त्यांनी महाराष्ट्रात तयार केलं. हा मुद्दा सुद्धा इथं अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
आज महाराष्ट्रात मराठा समाज मोठ्या प्रमाणावरती आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरला असताना त्याचं नेतृत्व करत असणारे मनोज जरांगे पाटील राज्यात अन्य कोणावर नाही पण प्रत्यक्षपणे छगन भुजबळ आणि अप्रत्यक्षपणे देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका करताना दिसतात. देवेंद्र फडणवीस यांना यानिमित्ताने टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करतात. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर किंवा आंदोलन सुरू असताना राज्यात ज्या अप्रिय घटना घडल्या.. जाळपोळी झाल्या.. हल्ले झाले.. त्यातील आरोपींना अटक करताना अटक करू नये अशी भूमिका जरांगे पाटील घेत आहेत. ज्यांना अटक आतापर्यंत करण्यात आली आहे त्यांचे राजकीय लागेबांधे कुठे आहेत.. ऋषिकेश बेदरे याचा फोटो तर शरद पवार यांच्याबरोबरच झळकला होता. ज्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होतं तेव्हा या राज्यात मराठा समाजाचा आरक्षण यापेक्षा इतर महत्त्वाचे विषय नाहीत का? असे प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनीच विचारले होते.. आज महाराष्ट्रात घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेला देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री म्हणून जबाबदार.. काय करतायेत राज्याचे गृहमंत्री… हे पालुपद सुप्रिया सुळे लावताना आपण नेहमी बघतो.. तसंच पालुपद त्यांनी महाविकास आघाडीच्या काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबद्दल लावलेलं होतं.. हे सुद्धा इथं लक्षात घेण्यासारखं आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला सर्वाधिक विरोध करणारे शरद पवार होते असं विधान करून अनेकांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावला आहे.. ज्या देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणजे फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या सरकारनं मराठा समाजाला आरक्षण दिलेलं होतं.. त्यावेळी कुठलाही समाजावर अन्याय न करता त्या आरक्षण दिलेलं होतं.. ते उच्च न्यायालयात टिकलेलं सुद्धा होतं.. राज्यात सत्ता बदल झाला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचं सरकार आलं त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला स्थगिती दिली.. याचं खापर काय म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न होतोय हे अजून महाराष्ट्राला समजले नाही..भारतीय जनता पक्ष हा आत्तापर्यंत अपवाद वगळता विरोधात बसलेलाच पक्ष होता.. सत्तेवर काँग्रेस पक्ष काँग्रेस पक्षाच्या विचारांच्या पक्षांचे सरकारच आत्तापर्यंत देश काय आणि महाराष्ट्र काय इथे सत्तेवर बसलेले होते.. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे तर चार वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते… मग मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा का सुटला नाही? इतकं साधं लॉजिक या महाराष्ट्रातील मराठा समाजासह अन्य समाजाला समजत नाही अशातला भाग नाही.. लोकांना सगळं समजतं. त्यामुळंच मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वाधिक विरोध हा शरद पवार यांनी केला असं फडणवीस म्हणाले.
कसं असतं लोकांचे प्रश्न सुटले, शेतकरी संपन्न झाला तर आपल्याकडं कोण येईल.. लोकांचे प्रश्न हे सोडवण्यासाठी नसतात ते आपण सोडवत आहे हे दाखवण्यासाठी असतात. प्रश्न तसेच ठेवायचे म्हणजे लोक हांजी हांजी करत आपल्याकडे येतात हा काँग्रेस विचाराचा भाग राहिला आहे. या राज्यात असे इतके सिंचन प्रकल्प आहेत की त्याच्या शुभारंभचा नारळ फुटून ३०-३० वर्ष झाली. त्याच्या प्रकल्पाच्या खर्चात कित्येक पटींनी वाढ झाली. पण अजून ते प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. अजूनही प्रशासकीय मंजुऱ्या आणि निधी आम्ही आणला आणि त्यासाठी आम्ही हे केल हे सांगण्याच राजकारण सुरूच आहे.. आणि हे सर्व प्रकल्प काँग्रेसच्या राजवटीतले आहेत. त्यावर वर्षानुवर्षे त्यांनी राजकारण केले. आता पुढची पिढी पण त्याच विषयावर राजकारण करते..ही काम करण्याची पद्धत. त्यामुळं फडणवीस म्हणतात तसं लोकांना झुंजवत ठेवणं हेच राजकारणाचं भांडवल आहे.
