भारताच्या सशस्त्र दलांच्या एकूण लढाऊ क्षमतांना चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने शुक्रवारी ८४ कोटी ५६० कोटी रुपयांच्या लष्करी उपकरणांच्या खरेदीला मंजुरी दिली. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये अत्याधुनिक अँटी-टँक माईन्स, हवाई संरक्षण रणनीतिक नियंत्रण रडार, वजनदार टॉर्पेडो (क्षेपणास्त्रे) आणि बहु-मिशन सागरी विमाने यांचा समावेश आहे.
संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलासाठी देशातील मोठ्या सागरी क्षेत्रांवर अधिक चांगल्या प्रकारे लक्ष ठेवण्यासाठी नवीन विमाने आणि उपकरणे मिळविण्यास मान्यता दिल्याचे जाहीर केले. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने भारतीय नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाची निगराणी आणि प्रतिबंध क्षमता मजबूत करण्यासाठी मध्यम श्रेणी सागरी शोध आणि बहु-मिशन सागरी विमानांच्या खरेदीला मान्यता दिली. सरकारने एअरबसने बनवलेल्या सी-२९५ या सागरी देखरेख करणाऱ्या विमानांचाही संदर्भ दिला आहे. ही विमाने स्पेन व भारतात तयार केली जातील.
केंद्राने दूरच्या आणि दृश्यमान नसलेल्या लक्ष्यांसाठी एक प्रणाली खरेदी करण्यास आणि हवाई संरक्षण सुधारण्यासाठी रडार प्रणाली खरेदी करण्यास मान्यता दिली. याव्यतिरिक्त, संभाव्य धोका टाळण्याकरिता, लांब अंतरावरून पाणबुड्या शोधता याव्यात, यासाठी नौदलाच्या जहाजांकरिता प्रगत तंत्रज्ञान मिळवले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
अश्विनचे कसोटी क्रिकेटमध्ये ५०० विकेट्स
भाजपला माझा प्रामाणिकपणा दिसला म्हणून तिकीट मिळाले!
अयोध्या राम मंदिराच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने जारी केले चांदीचे नाणे
आईकडून ११वर्षीय मुलीची हत्या, स्वतःही आत्महत्येचा प्रयत्न!
हवाई संरक्षण प्रणाली मजबूत करण्यासाठी, विशेषत: लहान आणि कमी उंचीवरील लक्ष्ये शोधण्याची क्षमता तसेच वेगवेगळ्या लक्ष्यांवर पाळत ठेवणे, शोधणे आणि त्यांचा माग काढणे यासाठी एअर डिफेन्स टॅक्टिकल कंट्रोल रडार खरेदी केले जाणार आहे. भारतीय नौदलाच्या जहाजांना प्रतिस्पर्ध्यांकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्यांपासून एक पाऊल पुढे ठेवण्यासाठी, पाणबुड्यांचा शोध घेण्यासाठी कमी फ्रिक्वेन्सी आणि विविध खोलीवर काम करण्यास सक्षम असलेल्या ॲक्टिव्ह टॉवेड ॲरे सोनार तंत्रज्ञान खरेदी केले जाणार आहे.