दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनाची घोषणा करण्यात आली असली तरी त्या प्रक्रियेसाठी आणखी काही काळ लागणार आहे. जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत १०वीचे निकाल जाहीर होतील, असे राज्य सरकारने घोषित केले आहे. पण अंतर्गत २० गुणांसाठी सरकारने शाळांना सूचना केल्या असल्या तरी ते जूनच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होणे कठीण बनले आहे.
दहावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर २१ मे ते १० जून या कालावधीत हे २० मार्कांचे अंतर्गत मूल्यांकन केले जाते पण दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर या मूल्यांकन केले गेलेले नाही. त्यासाठी आता शिक्षकांना आणखी वेळ हवा आहे. आता मुलांनी केलेले विविध प्रकल्प सादर करण्यासाठी तसेच त्यांच्या तोंडी परीक्षा घेण्यासाठी वेळ हवा आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य सरकारच्या निकषाप्रमाणे इयत्ता ९ च्या निकालाला ५०% गुण देण्यात आले आहेत, तर ५०% गुण दहावीच्या कामगिरीसाठी आहेत. लेखी परीक्षेसाठी ३०% आणि तोंडी व असाइनमेंटसाठी २०% गुण. अनेक शाळांसाठी आता नवीन अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. बरेच विद्यार्थी आपल्या गावी राहतात आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचता येत नाही, तर इतरांनी तोंडी आणि प्रकल्पांची तयारी करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता शाळांसमोरही वेगळेच पेच उभे राहिले आहेत.
हे ही वाचा:
मुंबई महापालिका निवडणुका होणार! निवडणूक आयोगाचा हिरवा कंदिल
कोरोना बाधितांच्या संख्येत २५ हजारांची घट, कोरोनाबळींची संख्याही कमी
दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे वाजलेत ‘बारा’
भारताने फटकारल्यानंतर डब्ल्यूएचओने कोरोना उपप्रकाराचे नाव बदलले
आता शिक्षकांना टॅबलेटिंग गुणांची सुरूवात करण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. अनेक विद्यार्थी त्यांच्या मूळ गावी आहेत. यासंदर्भात बोलताना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेचे सचिव शिवनाथ दराडे म्हणाले की, त्यांनी राज्य शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहिले आहे की, शाळा पुन्हा सुरू झाल्यावर टॅबलेटिंग गुणांचे काम १९ जूननंतर सुरू व्हायला हवे.
टॅब्लेट केलेले गुण सबमिट करण्यासाठी राज्य अद्याप मार्गदर्शक सूचना आणि तारखा जारी करणार आहे. राज्य निर्देशानुसार, प्रत्येक शाळेने मुख्याध्यापक व सहा विषय शिक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांचा निकाल समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. विषयांचे शिक्षक गुणपत्रिका तयार करतील आणि वर्ग शिक्षकांकडे सादर करतील, जे अंतिम गुण प्राचार्याकडे देतील. त्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब करून राज्य मंडळाकडे सादर केले जाईल.