प्रतिज्ञापत्र सादर करा! सरकारच्या शुल्क नियंत्रण समितीला कोर्टाचा आदेश

आमदार भातखळकर यांची याचिका; शुल्कवसुलीचा मुद्दा पेटणार

कोरोनाच्या काळात शाळा सुरू नसल्या तरी विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची सक्ती करण्याचे प्रकार आणि ते न भरल्यास शाळेतून काढून टाकण्याच्या संतापजनक घटना लक्षात घेऊन भाजपा नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. हा मुद्दा आता पुन्हा पेटणार आहे. त्यात शुल्कासंदर्भात निर्णय घेणाऱ्या विभागीय शुल्क समितीची कार्यकक्षा, त्यांची संपूर्ण माहिती, अधिकार हे या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून स्पष्ट करायचे आहे.

मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने ७ जूनला स्थापन केलेल्या पण त्याविषयीची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसलेल्या विभागीय समितीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. येत्या २२ जूनला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आहे.

हे ही वाचा:

शिरोडकर स्पोर्टसचे संस्थापक बापू खरमाळे काळाच्या पडद्याआड

राहुल द्रविड श्रीलंका दौर्‍यावर भारतीय संघाचा प्रशिक्षक

एरिक्सन पुन्हा उभा राहतोय! चाहत्यांचे मानले आभार

शिक्षकांनो १००% उपस्थिती हवी, पण शाळेत जायचे बस, टॅक्सीने!

अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे की, कोरोनाच्या काळात शाळांच्या अवास्तव फी प्रकरणी मी आणि सिद्धार्थ शर्मा यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर ठाकरे सरकारने फी नियंत्रणासाठी विभागीय समित्या तर नेमल्या. पण पुढे काहीच नाही. समितीच्या कामकाजाबाबत आठवड्याभरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

कोरोनाच्या काळात रोजगार बुडल्यामुळे पालकांची स्थिती बिकट झाली आहे, त्यामुळे ठाकरे सरकारला विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेद्वारे कोर्टाला करण्यात आली आहे, असेही भातखळकर यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

२०११च्या महाराष्ट्र शिक्षण कायद्यानुसार शाळांच्या शुल्कांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी विभागीय समित्या स्थापन करणे अनिवार्य आहे. कोरोनाच्या काळात गेल्या वर्षी मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन लागल्यानंतर शाळा बंद झाल्या. पण शुल्क वसूल करणे मात्र सुरूच राहिले. याबाबत एड. सिद्धार्थ शर्मा म्हणाले की, ‘सगळी मुले ऑनलाइन शिक्षण घेत होती. एरवी ज्या ज्या कारणांसाठी शुल्क आकारले जात होते, ते सगळेच थांबलेले होते. पण कोणतीही शाळा किंवा महाराष्ट्र सरकार या विषयावर बोलायलाच तयार नव्हते. ज्यांना यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार होते, ती समितीही नव्हती. त्यामुळे ही याचिका करण्यात आली.’

आमदार अतुल भातखळकर यांनी केलेली ही याचिका २५ मे रोजी दाखल करण्यात आली. २७ मेला नोटीस बजावण्यात आली. ७ जून २०२१ ला राज्य सरकारने विभागीय समिती स्थापन केली. पण त्या समितीचा पत्ता काय, ही समिती कुठे बसणार, त्यांच्याकडे तक्रार कशी करायची, त्यासंदर्भातील आदेश ते किती दिवसांत देणार याची माहितीच नव्हती. आता तर शुल्क भरू न शकल्याने विद्यार्थ्यांनाही शाळेतून काढण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढले जाऊ नये, असा याचिका करण्यामागचा उद्देश आहे. सध्या शाळा बंद आहेत. केवळ ऑनलाइन शिक्षणासाठी जो काही खर्च केला असेल तो त्या शुल्कातून घेण्यात यावा. पण शाळेतील विविध प्रयोगशाळा, शाळेतील वीज, पाणी यांचा खर्च, स्कूल बसेस, खेळ, शालेय विद्यार्थ्यांचे अभ्यासेतर उपक्रम, पुस्तके, गणवेश हे सगळेच बंद असताना त्यांचा समावेश शुल्कात का असावा, हा मुद्दा याचिकेत आहे. शिवाय, कोणत्याही विद्यार्थ्याने शुल्क भरले नाही तर त्याला शाळेतून काढले जाता कामा नये.

आता न्यायालयाने सांगितले आहे, की प्रतिज्ञापत्रात त्या समितीचा पत्ता काय, त्यांची कार्यपद्धती काय याची माहिती देण्यात यावी.