ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू काश्मीरचे कलम ३७० वगळण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या विषयावर सुरू असलेल्या सुनावणीत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते आणि वकील मनीष तिवारी यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
मनीष तिवारी यांनी अरुणाचलचे काँग्रेस नेते पडी रिचो यांच्यावतीने या सुनावणीदरम्यान आपले म्हणणे मांडले. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी रिचो यांनी केली आहे. ३७० कलम हटविल्यामुळे इशान्य भारतातील आदिवासी समाजातील लोकांना आणि राज्यांना आपल्याला मिळालेल्या विशेष तरतुदींबाबत चिंता वाटते आहे. विशेषतः रिचो यांनी मणिपूरचा विषय या सगळ्या सुनावणीत आणण्याचा प्रयत्न केला.
त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावर तात्काळ आक्षेप घेत हा दावा दिशाभूल करणारा आहे, असे म्हटले. जम्मू काश्मीरसाठी जी तात्पुरती तरतूद करण्यात आली आहे ती आणि इशान्य भारतासाठी ज्या विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्यात आपल्याला फरक लक्षात घेतला पाहिजे. इशान्य भारतातील कोणत्याही विशेष तरतुदी बदलण्याची केंद्र सरकारची अजिबात इच्छा नाही. त्यामुळे यात हे प्रकरण घुसडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये.
त्यावर मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय कौल, संजीव खन्ना, बी. आर. गवई, सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, इतर राज्यातील विशेष तरतुदींशी आपण जम्मू काश्मीरमधील ३७० कलमाचा संबंध जोडण्याची आवश्यकता काय? भविष्यातील सरकारे किंवा संसदेच्या निर्णयांची आताच आपण चिंता करण्याची काय गरज आहे. ३७० कलमासंदर्भातील सुनावणीतून इशान्य भारताचा मुद्दा बाजुला करूया. त्यामुळे तिवारी यांनी केलेल्या युक्तिवादात आपण पडण्याची अजिबात गरज नाही.
हे ही वाचा:
वरळीत कोळी महिलांना मासे विक्री करण्यास अडचणी
काय कारण? भारतीय कुस्तीगीरांना जागतिक स्पर्धेत तिरंग्याखाली लढता येणार नाही!
चांद्रयान- ३ मोहिमेमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळ या ताऱ्यांनी केली चांद्रयान ३ मोहीम फत्ते
जम्मू काश्मीरची घटना संविधानापेक्षा मोठी नाही
खंडपीठाने असेही स्पष्टीकरण दिले की, ‘जम्मू आणि काश्मीरचे भारताशी नाते इतर राज्यांपेक्षा विशेष आहे. जे वर्षानुवर्षे अतूट आहे आणि भारतीय राज्यघटनेचे अपरिवर्तनीय मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. मात्र जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना भारताच्या राज्यघटनेपेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जम्मू-काश्मीरचे ३७० कलम वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांचा नऊ दिवस चाललेला युक्तिवाद वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी पूर्ण केला. ‘जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा हा भारतीय कलम ३७०मध्ये दिलेला आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या विधानसभेच्या स्पष्ट संमती आणि शिफारसीशिवाय ही तरतूद रद्द केली जाऊ शकत नाही. जम्मू आणि काश्मीर राज्याने, इतर राज्ये किंवा संस्थानांपेक्षा वेगळे, विविध वैशिष्ट्यांनी युक्त असे विशेष नातेसंबंध भारताशी जोडले होते. देशाच्या संविधान सभेने याचा आदर करून राज्यासाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करण्यात आली. जम्मू-काश्मीर संविधान सभेनेही त्याला मान्यता दिली. देशाच्या आणि जम्मू काश्मीरच्या अशा दोन्ही संविधान सभांनी जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत स्वायत्ततेची हमी देणार्‍या विशेष नातेसंबंधाचे वचन दिले, जे ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे स्वैरपणे नाकारले जाऊ शकत नाही,’ असा युक्तिवाद शंकरनारायणन यांनी केला.
मात्र सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा युक्तिवाद मान्य केला नाही. ‘याचा अर्थ जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेने सांगितलेली कोणतीही गोष्ट भारतीय राष्ट्र, तिची कार्यकारिणी आणि संसद यांना बांधील असेल का? सन १९५७नंतर (जेव्हा जम्मू आणि काश्मीरने आपली राज्यघटना स्वीकारली), ते (विशेष संबंध) आपल्या राज्यघटनेत प्रतिबिंबित केलेल्या बंधनकारक व्यवस्थेमध्ये मूर्त स्वरूपात अवलंबणे अपेक्षित होते, मात्र ते कधीही केले गेले नाही. प्रत्येकाने वेळोवेळी संविधान आदेशाचे पालन करून त्या त्या वेळची कार्ये पार पाडली. त्यायोगे जम्मू आणि काश्मीरला हळूहळू मुख्य प्रवाहात आणण्याचा विचार होता,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
‘जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनेने भारतासोबतच्या राज्याच्या संबंधांची रूपरेषा सांगितली असली तरी, जोपर्यंत त्या संबंधांची रूपरेषा भारतीय राज्यघटनेत अंतर्भूत केली जात नाही, तोपर्यंत ते भारताच्या वर्चस्वाला किंवा भारताच्या सलग संसद आणि कार्यकारिणींना कसे बांधील असेल?’ असा प्रश्न सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उपस्थित केला. कलम ३७० मध्ये दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिले कलम २ मध्ये, म्हणजे जम्मू आणि काश्मीरसाठी संविधान तयार करण्याच्या उद्देशाने संविधान सभेची स्थापना; आणि दुसरे कलम ३च्या तरतुदीमध्ये सूचित केले आहे, जे जम्मू आणि काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारसीच्या संदर्भात आहे, याकडे सरन्यायाधीशांनी लक्ष वेधले.
‘विशेष बाब म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा स्थापन झाल्यानंतर आणि तिने निर्णय घेतल्यावर शासन कसे असावे, यावर कलम ३७०मध्ये पूर्णपणे मौन बाळगण्यात आले आहे. जर याबाबत मौन बाळगण्यात आले तर, कलम ३७० स्वतःच तयार झाले आहे, असाच याचा संभाव्य अर्थ लावला जाऊ शकतो,’ असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. ‘आमच्याकडे दोन पर्याय आहेत – जम्मू आणि काश्मीर राज्यघटनाच सर्वोच्च असेल. मात्र दुसरा संभाव्य दृष्टिकोन असा की, जम्मू आणि काश्मीरची राज्यघटना कधीही स्त्रोताच्या (भारताचे संविधान) वर जाऊ शकते का?,’असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
“जर कलम ३७०चा अंतिम मुद्दा हा जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचे कार्य असेल, तर ते कार्यान्वित करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचे कार्य भारतीय संविधानात समाविष्ट करणे आवश्यक नाही का? जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा संपल्यानंतर कलम ३७० स्वयं-मर्यादित असल्याचा पुरावा नाही का? जर तुमचा युक्तिवाद योग्य असेल, तर भारतीय राज्यघटनेला अव्हेरण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या राज्यघटनेचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, असे आपण म्हणू शकतो का?,’ असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
