सुदानमधील यादवीमध्ये अडकून पडलेल्या ४००० भारतीयांची सुटका करण्यासाठी भारताने तातडीने ऑपरेशन कावेरी मोहीम राबवली आणि ती यशस्वी करून दाखवली. केवळ ऑपरेशन कावेरीचं नाही तर याआधी देखील अशाच मोहीम राबवण्यात आल्या. या मोहीम केवळ भारतापुरत्या मर्यादित नव्हत्या तर त्या बाहेरच्या देशात देखील राबवण्यात आल्या. या सर्व मोहिमांमध्ये मोदी सरकारने वेळोवेळी इंडिया फर्स्टचे धोरण अवलंबले.
या सर्व घडामोडी बघितल्या तर गेल्या नऊ वर्षात भारतीय परराष्ट्र धोरण सकारात्मक, आक्रमक आणि परिवर्तनकारी होत असल्याचे मत लेफ्टनंट कर्नल डॉ सतीश ढगे यांनी यांनी न्यूज डंकाशी बोलताना व्यक्त केले. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात होत असलेल्या स्थित्यंतराच्या बाबतीत त्यांनी काही निरीक्षणे आपापल्या मुलाखतीत नोंदवली…
भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत तुम्ही नोंदवलेल्या निरीक्षणाच्याबाबत काय सांगाल?
भारताच्या स्वातंत्र्यापासून ते २०१४ पर्यन्तचा काळ बघितला तर भारताचे परराष्ट्र धोरण सॉफ्ट किंवा मिळमिळीत होते असे सांगता येईल. पण गेल्या ९ वर्षात ते आक्रमक, सकारात्मक आणि परिवर्तनकारी झाल्याचे बघायला मिळते. २०१४ ते २०२३ या दरम्यान च्या वेगवेगळ्या परिस्थितीत नरेंद्र मोदी सरकारने आपली आक्रमकता दाखवून दिली. सुदानमधील ऑपरेशन कावेरी ही ताजी बचाव मोहीम याचे उदाहरण सांगता येईल. पण केवळ सुदानच नाही तर याआधी अफगाणिस्तानमधील अफरातफरीच्या वेळची ऑपरेशन दुर्गा, युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी ऑपरेशन गंगा नंतर संकटमोचन मोहीम अशी अनेक उदाहरणे आहेत. भारतातच नाही तर भारताबाहेर कोणी भारतीय अडकेल असतील तर त्यांची सुटका करणं हि आपली जबाबदारी असल्याचे मानून हवाई दल, नौदलाच्या माध्यमातून ती यशस्वी करून दाखवली. इंडिया फर्स्ट हे दाखवून दिले. या पातळ्यांवर देखील बघायला मिळतात.
परराष्ट्र धोरण आक्रमक होत आहे हे नेमके कसे सांगता येईल?
पाकिस्तान १९४७-४८, १९६५, १९७१, १९९९ मध्ये झालेल्या प्रत्येक युद्धात हरला. १९८०- १९९० या दशकात प्रॉक्झी वॉर म्हणजेच दहशतवादाचा वापर करून पाकिस्तान भारताचे तुकडे करण्याचा प्रयत्न करत होता. २०१४ पर्यंतची भारताचे परराष्ट्र धोरण बघितले तर ते मिळमिळीत होते असे दिसून येते. पाक पुरस्कृत दहशतवादी कारवाई झालेली आहे याचा आम्ही निषेध करतो अशी ठरविक धाटणीची निवेदने प्रसिद्ध करण्यात यायची. निषेधाच्या पलीकडे फारसे काही चित्र दिसले नाही.
पण २०१६ असो कि २०१९ गेल्या ९ वर्षांच्या काळात मोदी सरकारने वेगवेगळया परिस्थितीत वेगवेगळ्या प्रकारची भूमिका घेतली. त्यातूनच परराष्ट्र धोरणाची आक्रमकता सिद्ध झाली. २०१६ मध्ये पठाणकोट हल्ला आणि नंतर उरीचा पाकपुरस्कृत हल्ला झाला. त्यावेळी थेट पाकिस्तानात घुसून सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आला. २०१६ मध्ये पाकिस्तानच्या हद्दीत जाऊन मोहीम फत्ते झाली. दहशतवादाच्या माध्यमातून साथ देणारी कारवाई जर होत असेल तर आम्ही पाकिस्तानमध्ये घुसून त्यांचा बिमोड करण्यासाठी मागे पुढे बघणार नाही असे जगाला ओरडून सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर याचे प्रतिबिंब कसे उमटलेले दिसते?
पाकिस्तानला दिलेला कडक संदेश मोदी सरकारच्या काळातच अनुभवायला मिळाला. बालाकोटमध्ये पाकव्याप्त भागात घुसून ३०० पेक्षा जास्त अतिरेक्यांचा खात्मा केला. ही उदाहरणे म्हणजे भारत आता आधीसारखा निषेधाचे निवेदन जरी करणारा राहिलेला नाही. गरज पडली तर पाकिस्तानात घुसून हल्ला करू हा तो संदेश होता. २०१४च्या आधी अशी स्थिती अनेकदा आली पण त्यावेळी पाकिस्तानचे नाव घेतले जात नव्हते. पण मोदी सरकारने उघडपणे नाव घेऊन जशास तसे उत्तर दिले. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्राच्या विविध मंचावर पाकिस्तान कसा दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे हे आंतरराष्ट्रीय पटलावर मांडण्याचे काम भारत करत आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अलीकडेच पाकिस्तानच्या दशतवादावरून त्याच देशाला खडे बोल सुनावले आहेत.
हे ही वाचा:
यूपी संस्कृत बोर्डाच्या परीक्षेत १४,००० मुलांना मागे टाकत मुस्लिम विद्यार्थी अव्वल !
‘द केरळ स्टोरी’ पहिल्याच दिवशी सुपरहिट!
सुरक्षा दलाला यश, बारामुल्लामध्ये दहशतवाद्याचा खात्मा
इतिहासात पहिल्यांदाच ब्रिटनच्या राज्याभिषेक सोहळ्याला हिंदू धर्मगुरूंची उपस्थिती
चीनच्या बाबतीत परराष्ट्र धोरणाची दिशा कशी बदललेली दिसते?
चीनचा प्रश्न जातील आहे. भारत-चीन एलओसीबद्दल संदिग्धता आहे. या संदिग्धतेचा फायदा चीन वेळोवेळी घेत आला आहे. २०१४ च्या आधीसुद्धा चीनने घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला . पण त्या कालच्या सरकारने कानाडोळा करण्याचा प्रयत्न केला. पण २०१७ मध्ये चीनने डोकलाममध्ये ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. हा ताबा चीनने पूर्णपणे मिळवला असता तर भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांना पूर्णपणे तोडण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले असते. त्यावेळी दोन्ही बाजूंचे सैन्य एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते भारताने कोणतीही कमकुवत भूमिका न घेता जशास तसे उत्तर दिल्याने चीनला काढता पाय घ्यावा लागला. आपला विजय झाला. गलवानच्या घटनेतही आपण जशास तसे उत्तर दिले. १९६५ चा अपवाद वगळता. चीनच्या एलओसीवर एवढे मोठे भारतीय सैन्य कधीच उभे राहिलेले नव्हते. मागच्या ७० वर्षात जे झाले नाही ते झाले. आता चीन आमच्या भूमीवर नजर ठेऊन असेल तर त्याला जशास तसे उत्तर दिले जाईल अशी खमकी भूमिका नरेंद्र मोदी सरकारने घेतली. चीनने आक्रमक भूमिका घेतली तर आक्रमक उत्तर देण्यास आम्ही सज्ज आहोत ही आक्रमकता बघायला मिळत आहे. जी गेल्या ७५ वर्षात काही काही अपवाद वगळता दिसली नाही.
