न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी सोमवारी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतली. सुमारे ५० वर्षांपूर्वी न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना जे संजीव खन्ना यांचे काका आणि तत्कालीन सर्वोच्च नायायालायाचे न्यायमूर्ती होते त्यांना तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सर्वोच्च नायायाधीशाचे पद नाकारले होते. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना हे भारतातील सर्वात निर्भय न्यायाधीश म्हणून का ओळखले जातात यावर एक नजर.
न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांच्या इंदिरा गांधींविरुद्धच्या मतभेदामुळे त्यांना मुख्य न्यायमूर्तीपदाची किंमत मोजावी लागली असली, तरी एडीएम जबलपूर प्रकरणात त्यांची भूमिका जवळपास पाच दशकांनंतरही कायम आहे. त्यांनी आणीबाणीच्या काळोखातही मूलभूत हक्कांचे आणि स्वातंत्र्याचा हक्क कायम ठेवला होता.
न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाचा राजीनामा दिला कारण इंदिरा गांधींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आणि भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून कनिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त केले. आज ४८ वर्षांनंतर न्यायमूर्ती खन्ना यांचे पुतणे न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी त्यांचे पूर्ववर्ती न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतर सोमवारी ५१ वे मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
हेही वाचा..
खलिस्तानी दहशतवादी पन्नूनने राम मंदिरावर हल्ला करण्याची दिली धमकी
इराकमध्ये अजब कायदा; आता पुरुषांना ९ वर्षांच्या मुलीशीही लग्न करता येईल !
थकलेली, हुकलेली माणसं विधानसभेत पाठवून काय होणार, आग असलेली माणसं हवीत!
आणखी एक न्यायमूर्ती खन्ना यांची सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होणे म्हणजे काहींना निसर्गचक्र पूर्ण झाल्यासारखे वाटले. ४८ वर्षांपूर्वी CJI न्यायमूर्ती एच. एस. खन्ना या पदाला पात्र होते. असे पॉडकास्टर सिद्धार्थ यांनी एक्सवर लिहिले आहे. जानेवारी १९७७ मध्ये न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना हे भारताचे १५ वे सरन्यायाधीश होऊ शकले असते. परंतु त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील कनिष्ठ न्यायमूर्ती मिर्झा हमीदुल्ला बेग यांना संधी मिळाली.
एडीएम जबलपूर प्रकरण आणीबाणीच्या काळात (१९७५-१९७७) उद्भवले जेव्हा राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारच्या शिफारशीनुसार कलम ३५९ अंतर्गत मूलभूत अधिकार निलंबित केले. नागरिक, विरोधी पक्षनेते, टीकाकार यांना कोणत्याही खटल्याशिवाय ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले. ते न्यायाच्या न्यायालयात धावले. आता बॉल त्यांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाकडे होता. त्यात कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार, मूलभूत अधिकारांचा कोनशिला आहे.
उच्च न्यायालयांनी निकाल दिला होता की, आणीबाणी असतानाही नागरिकांनी न्यायव्यवस्थेकडे जाण्याचा अधिकार कायम ठेवला आहे. याला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यामुळे एडीएम जबलपूर प्रकरणात बदनामीकारक निकाल लागला. न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना व्यतिरिक्त खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती एएन रे आणि न्यायमूर्ती एमएच बेग, वायव्ही चंद्रचूड आणि पीएन भगवती होते.
ADM जबलपूर प्रकरणात न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्यासाठी युक्तिवाद केला. असहमत असताना तथापि, खन्ना यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी उत्कटतेने युक्तिवाद केला आणि असे म्हटले की आणीबाणीच्या काळातही जीवनाचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार कमी करता येत नाही. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी सुनावणीदरम्यान विचारले, त्याच्या सबमिशन पाहता, एखाद्या पोलिस अधिकाऱ्याने त्याच्या वैयक्तिक शत्रुत्वामुळे दुसऱ्या माणसाची हत्या केली तर त्यावर काही उपाय असेल का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
भारताला स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीकडे परत जाण्याचा मार्ग सापडला जो एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून त्याच्या पहिल्या अठरा वर्षांचा अभिमानास्पद वैशिष्ट्य होता, तर कोणीतरी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांचे स्मारक नक्कीच उभारेल,” असे न्यूयॉर्क टाइम्सने १९७६ मध्ये नोंदवले. न्यायमूर्ती खन्ना, एकमेव असहमत होते. त्यांनी घोषित केले की जीवन आणि स्वातंत्र्य कार्यकारिणीच्या दयेवर सोडले जाऊ शकत नाही.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की आणीबाणीच्या काळातही न्यायालयांनी वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण केले पाहिजे. त्यांच्या विरोधाला कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक मूल्यांचे साहसी संरक्षण म्हणून पाहिले गेले. जेव्हा न्यायमूर्ती एचआर खन्ना यांना सरन्यायाधीश पद नाकारण्यात आले. काही महिन्यांनंतर जानेवारी १९७७ मध्ये जेव्हा सरन्यायाधीश ए.एन.रे यांचा कार्यकाळ संपला, तेव्हा सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती खन्ना यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याऐवजी एडीएम प्रकरणात बहुमताने निकाल देणाऱ्यांपैकी एक असलेले न्यायमूर्ती एमएच बेग यांना भारताचे सरन्यायाधीश करण्यात आले.
न्यायमूर्ती एचआर खन्ना हे सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असले तरी १९७७ मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना सरन्यायाधीशपद नाकारले होते. त्याच्या निषेधार्थ न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्याच दिवशी रेडिओवर याबद्दलची बातमी कळल्यानंतर राजीनामा दिला होता. घटनात्मक अधिकारांसाठी त्यांनी केलेल्या भूमिकेमुळे त्यांना सीजेआयची नोकरी महागात पडली.
२१ महिन्यांच्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या समाप्तीनंतर आणि इंदिरा गांधींच्या सरकारच्या पतनानंतर खन्ना यांची कायदा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली ज्याची त्यांनी १९७९ पर्यंत सेवा केली. पंतप्रधान चरणसिंग यांनी त्यांना केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रीही केले होते. मात्र, अवघ्या तीन दिवसांत त्यांनी राजीनामा दिला.
नंतर १९८२ मध्ये खन्ना यांना राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी एकत्रित विरोधी उमेदवार म्हणून नामांकन देण्यात आले, ज्यात ते झैल सिंग यांच्याकडून पराभूत झाले. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या अहवालानुसार निर्भय न्यायाधीशांसाठी कोणतेही भौतिक स्मारक अस्तित्वात नाही. तथापि,न्यायाधीश एचआर खन्ना यांचे पोर्ट्रेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्टरूम २ मध्ये लटकले आहे ज्यातून त्यांनी CJI म्हणून बदली झाल्यानंतर राजीनामा दिला, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील संजय हेगडे म्हणतात.
आता सरन्यायाधीश असलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी त्याच कोर्टरूम २ मध्ये त्यांच्या काकांच्या पोर्ट्रेटच्या उपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातील कारकीर्दीची सुरुवात केली हा देखील एक योगायोग आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी देशातील सर्वोच्च न्यायिक पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीमुळे न्यायमूर्ती एचआर खन्ना, त्यांचे काका आणि भारताने पाहिलेल्या सर्वात निर्भय न्यायाधीशांपैकी एक यांच्यावर झालेल्या अन्यायाची आठवण झाली.