सुप्रीम कोर्टाने २०२० च्या हिंदुविरोधी दंगलीप्रकरणी सलीम मलिक उर्फ मुन्नाची विशेष रजा याचिका फेटाळली आहे. विशेष रजा हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १३६ अंतर्गत उपलब्ध असा एक उपाय आहे, जो भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरणाने पारित केलेल्या किंवा केलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध अपील करण्यासाठी रजा (परवानगी) मंजूर करण्याचा विशेष अधिकार प्रदान करतो.
उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, सलीम मलिक आणि इतर व्यक्तींनी तंबू आणि बॅनर लावले होते आणि निदर्शनास उपस्थित असलेल्या गर्दीला द्वेषपूर्ण विधाने दिली होती. त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लोकांना धर्माच्या नावाखाली आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित केले. ते मुस्लिम जनतेला सरकारविरुद्ध बंड करायला उद्युक्त करत होते. सलीम खान, सलमान सिद्दीकी, डी.एस. बिंद्रा आणि सलीम मलिक हे निषेध करण्यामागचे सूत्रधार होते. त्यांना रॅलीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ताहिर हुसैन यांच्याकडून निधी मिळत होता.
हेही वाचा..
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवचरित्र विषयांवरील भव्य उपक्रम
विजय वडेट्टीवारांना हेमंत करकरेंबद्दल केलेलं वक्तव्य भोवणार; अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद
मोबाईलवरून फसवणुकीचे नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी सरकार सरसावले
२५ गोळ्या मारून पाकिस्तनाचे ड्रोन बीएसएफने पळवून लावले!
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, अपीलकर्ता हा निदर्शकांपैकी एक होता. त्याने हिंसाचार करण्याची धमकी दिली होती. पोलीस कर्मचाऱ्यांवर लाठ्या, रॉड इत्यादींनी हल्ला केला आणि सरकारी आणि गैर-सरकारी मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. मध्यरात्री झालेल्या एका गुप्त बैठकीदरम्यान सलीम मलिक यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायदा विरोधात निदर्शने तीव्र करण्यासाठी युनायटेड स्टेट्सचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगमनासाठी वाहतूक अडथळा निर्माण करण्यावर चर्चा केली होती.
खटल्याच्या या सुरुवातीच्या टप्प्यावर जेव्हा न्यायालयाला आरोप निश्चित करायचे आहेत आणि नंतर खटला सुरू करायचा आहे, तेव्हा तपासादरम्यान फिर्यादीने तपासलेल्या साक्षीदारांचे जबाब त्यांच्या दर्शनी मूल्यानुसार घेतले पाहिजेत, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
देशाची राजधानी दिल्लीत २०२० मध्ये झालेल्या हिंदुविरोधी दंगलीत सलीम मलिक हा कटामध्ये सहभागी होता. ज्या दंगलखोरांनी या घटनांची योजना आखली होती आणि त्याचे आयोजन केले होते त्यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये यापूर्वी झालेल्या दंगलींमधून बोध घेतला होता. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, हे कारस्थान ज्यांनी केले त्यांचा उद्देश निषेध वाढवून चक्का जामपर्यंत पोहोचवणे आणि एकदा मोठ्या संख्येने जमाव जमवण्याचा होता. त्यांना पोलिस आणि इतरांविरुद्ध भडकवायचे होते.
खंडपीठाने “रेडियम” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संरक्षित साक्षीदारची साक्ष देखील नोंदवली आहे. त्याने २३ फेब्रुवारी २०२० रोजी संध्याकाळी चांदबाग येथे झालेल्या सभेला हजर राहण्याचा दावा केला होता. क्षेत्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले असल्याने तेथे अपेक्षित प्रमाणात दंगल घडवली जाऊ शकली नाही.
पुरवणी दोषारोपपत्रातील माहितीमध्ये दंगलखोरांनी कसे अत्याचार केले ज्यात हेड कॉन्स्टेबल रतन लाल यांचा मृत्यू झाला आणि दिल्लीचे डीसीपी शाहदरा यांच्यासह अनेक पोलिस अधिकारी गंभीर जखमी झाले, हे दाखवून दिले आहे.