महाराष्ट्रात सध्या प्रकल्प कसे बाहेरच्या राज्यात विशेषतः गुजरातमध्ये गेले यावरून वादंग माजविण्यात आला आहे. त्यातच आता संतोष गावडे या आरटीआय कार्यकर्त्याने या प्रकल्पांबाबत माहिती मागविल्यावर वेदांता फॉक्सकॉन हा प्रकल्प महाविकास आघाडीच्या काळातच दुर्लक्ष केल्यामुळे दुसरीकडे गेला ही बाब समोर आली आहे.
संतोष गावडे या आरटीआय कार्यकर्त्याने यासंदर्भात माहिती मागविल्यावर ती त्याच दिवशी गावडे यांना मिळाली.
गावडे यांनी जो अर्ज केला त्यातील प्रश्नांनुसार वेदांताने महाराष्ट्र सरकारकडे कधी अर्ज केला यावर उत्तर देण्यात आले की, ५ जानेवारी २०२२ व ५ मे २०२२ रोजी प्रकल्पाबाबत स्वारस्य अभिव्यक्ती (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) दाखविण्यात आली. त्यातील माहितीनुसार १५ जुलैला म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. १४ आणि १५ जुलैला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वेदांता कंपनीला पत्र लिहून महाराष्ट्रात गुंतवणुकीस पाचारण केले. १५ जुलैला मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली.
२६ जुलैला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत वेदांता आणि फॉक्सकॉन यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. वेदांताचे जागतिक व्यवस्थापकीय संचालक आकर्ष हेब्बर यांचा त्यात समावेश होता. २६ जुलैला वेदांताचे चेअरमन अनिल अगरवाल यांना पत्र लिहून सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित केले.
हे ही वाचा:
एन्रॉन प्रकल्प पुन्हा सुरु होण्याचे संकेत
दिलासा नाहीच, संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी वाढली
इक्वेडोरमध्ये स्फोटकांच्या हल्ल्यात ५ पोलीस अधिकारी ठार
कळव्यात घराचा स्लॅब तळमजल्यावरील सलूनमध्ये कोसळला
२७-२८ जुलैला तळेगाव टप्पा क्रमांक ४ येथे भेट देण्यात आली. प्रस्तावित जमिनीची व उपलब्ध सुविधांची पाहणी करण्यात आली. यावेळी फॉक्सकॉनच्या प्रतिनिधींना पुणे शहरातील संकुले, हॉटेल्स, मॉल्स व शैक्षणिक सुविधा दाखविण्यात आल्या. ५ ऑगस्टला उपमुख्यमंत्र देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल अगरवाल यांची मुंबईत भेट घेतली व त्यांनी या प्रकल्पाला शासनाचा पाठिंबा असेल असे जाहीर केले. त्यानंतर ५ सप्टेंबरला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अगरवाल यांना सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित केले.
एअरबस टाटा संदर्भातही आरटीआय कार्यकर्ते संतोष गावडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यानुसार एमआयडीसीकडे कोणताही अर्ज किंवा पत्रव्यवहार झालेला नाही. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येण्यासाठी पाठपुरावा करण्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार एमआयडीसीकडून करण्यात आलेला नव्हता. प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडे झालेला पत्रव्यवहार या कार्यालयाशी संबंधित नाही.
असा अर्ज अथवा प्रस्तावच आलेला नसल्याने यासंदर्भात बैठक आणि त्याच्या इतिवृत्ताचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे आरटीआयमध्ये म्हटले आहे. शासन आणि टाटा यांच्यात कोणताही पत्रव्यवहार झालेला नाही. कॅबिनेटची उपसमिती तयार झाली होती का आणि त्याला उशीर का झाला, यावर उत्तर देण्यात आले की, ही बाब शासन स्तरावर उद्योग विभागाशी निगडित आहे.
दरम्यान, भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी ट्विट करत या प्रकारावर टीका केली आहे. महाविकास आघाडीने यासंदर्भात आरोपांची राळ उडविली होती. त्यासंदर्भात आमदार भातखळकर यांनी म्हटले आहे की, पुरावे द्या नंतर आरोप करा नाहीतर असे तोंडावर पडायला होते.
पुरावे द्या नंतर आरोप करा, नाही तर असे तोंडावर पडायला होतं… pic.twitter.com/b329mhMnaP
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) November 2, 2022
