वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना २५ लाख

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची घोषणा

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना २५ लाख

A leopard attacks an Indian man as another one runs away from the animal in Lamba Pind area in Jalandhar on January 31, 2019. - After a leopard was spotted in a house in Lamba Pind area of Jalandhar city, subsequent attempts to capture it led to the animal attacking at least six people, though none was injured seriously, local media said. (Photo by SHAMMI MEHRA / AFP)SHAMMI MEHRA/AFP/Getty Images

वन्यप्राण्याच्या हल्ल्ल्यात माणसाचा मृत्यू झाल्यास, गंभीर आणि किरकोळ जखमी, कायमचे अंपगत्व आल्यास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीत भरघोस वाढ केलेली आहे. वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल, अशी घोषणा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत केली.  

राज्यात वन्य प्राण्यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. याच कारणाने मनुष्य आणि वन्य प्राण्यांच्या संघर्षामध्येही वाढ होत आहे. हा संघर्ष कमी करण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन-विकास योजने अंतर्गत स्थानिक जनतेचे वन विभागाच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्यात येत आहे.

हेही वाचा :

वसुलीच्या उद्योगावरही एखादी श्वेतपत्रिका हवी

दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांचा सभात्याग

मणिपूरवर राज्यसभेत ११ ऑगस्टला चर्चा होण्याची शक्यता

राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती, खासदारकी परत मिळणार

मनुष्यहानीच्या वाढत्या घटनांमुळे कुटुंबातील व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास, व्यक्तीला गंभीर अपंगत्व आल्यास त्या कुटुंब अडचणीत सापडते, याची दखल शासनाने संवेदनशीलपणे घेतली आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना २५ लाख लक्ष रुपये आर्थिक सहकार्य करण्याच्या निर्णयामुळे अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.     त्यानुसार व्यक्तीला कायम अपंगत्व आल्यास ७ लाख ५० हजार रुपये, व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास ५ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झाल्यास त्याला औषधोपचारासाठी येणार खर्च देण्यात येणार आहे. ३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी हा निर्णय केला असून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भात घोषणा केली आहे.    

वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात किरकोळ जखमी झाल्यास त्या व्यक्तीला औषधोपचारासाठी येणार खर्च देण्यात येणार आहे. मात्र, खाजगी रुग्णालयात औषधोपचाराची मर्यादा रुपये ५० हजार प्रति व्यक्ती राहणार आहे. शक्यतो औषधोपचार शासकीय किंवा जिल्हा रुग्णालयात करावे, असे नमूद शासन निर्णयात करण्यात आले आहे.

Exit mobile version