शिवभक्तांनो पुढील आठवड्यात रायगड किल्ल्यावर जाण्याचा बेत आखताय, तर ही बातमी नक्की वाचा. कारण पाचाड गावातील रायगड किल्ल्यावर जाणारा रोपवे १३ मार्च ते १७ मार्च या कालावधीत बंद असणार आहे. रायगडावरील रोपवेची या कालावधीत वार्षिक तांत्रिक देखभाल व दुरुस्तीसाठी बंद राहणार असल्याचे रायगड रोप वे प्रशासनाने पत्राद्वारे कळविले आहे.
रोपवे १८ मार्चला सकाळी आठ वाजता सुरू होणार आहे. त्यामुळे या कालावधीत रायगड किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांना पायी रायगडावर जावे लागणार आहे. रायगड किल्ला समुद्रसपाटीपासून २७०० फूट उंचीवर आहे. गडावर जाण्यासाठी पर्यटकांना १४०० पायऱ्या चढून जावे लागते. गड चढण्यासाठी तीन तास लागतात. रायगड किल्ल्यावर पायऱ्यांनी चढत जाण्यासाठी बराच अवधी लागतो.
रोपवेने किल्ले गडावर जाण्यासाठी पर्यटकांची नेहमीच गर्दी असते. वृद्ध व्यक्तींना गड चढणे खूप कठिण होते. यावर तोडगा म्हणून रायगडावर रोपवेने जाण्यास पर्यटक पसंती देतात. साधारण हे काम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत केले जाते. परंतु पर्यटकांची संख्या जास्त असल्यामुळे ते आता हाती घेण्यात आले आहे. पर्यटकांच्या सोयीनुसार, त्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊनच हे काम केले जाते, असे भालेराव यांनी सांगितले. रायगड किल्ल्याला सुट्ट्यांमध्ये साधारण दोन हजार पर्यटक भेट देतात. तर सिझन नसताना ५०० ते ६०० पर्यटक रोपवेचा उपयोग करतात. अठरा पर्यटक वरून आणि अठरा पर्यटक खालून असे ३६ पर्यटक रोपवेतून प्रवास करतात. तासाला साधारण १२ ट्रीप होतात. या रोपवेने पाच मीनिटात रायगडावर पोहचतात व रायगड उरतात.
हेही वाचा :
हिंदू मंदिरांवर हल्ले,ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी दिला हा दिलासा
मुश्रीफ यांच्या घरावरील छाप्यानंतर भावनेला महापूर
तेजस्वी यादव, लालू यादवांच्या मुलींच्या घरातून मिळाली रोकड, २ किलो सोने
जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेत राष्ट्रवादीला भोवली फूट
इंडियन टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेला महाराष्ट्रातील हा एकमव रोपवे आहे. पहिल्या या रोपवेतून ८ पर्यटकस, नंतर १२ आणि आता १८ असे या रोपवेतून प्रवास करतात. पहिला आयआरएस टेक्नॉलॉजीवर चालणारा हा रोपवे आता व्हीएफडी या नवीन टेक्नॉलॉजीवर आता सुरू आहे. सर्व ट्रॉली नवीन आधुनिक पद्धतीच्या आहेत. या रोपवेत भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाते हे विशेष. आता या रोपवे कातही टाकणार आहे. वरील आणि खालील रोपवे स्टेशनचे नवीन संरचना करून रुपडं पालटणार आहेत. त्याची परवानगी महाराष्ट्र तसेच केंद्र सरकारकडून मिळाली आहेत.
