मतदारांना ‘यापैकी कोणीही नाही’ (नोटा) पर्याय दिल्यानंतर अकरा वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी भारतीय निवडणूक आयोगाकडून एका याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. ज्यात सर्वाधिक मते नोटाला मिळालेल्या मतदारसंघांत नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एखाद्या मतदारसंघात नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास सध्या ज्या उमेदवाराला दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळाली आहेत, त्याला विजयी घोषित केले जाते.
भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने देशभरात मतदार जागरुकता वाढवण्यासाठी मतदान संस्थेने नोटाचा प्रचार आणि प्रचार ‘काल्पनिक’ निवडणूक उमेदवार म्हणून करावा की नाही हे तपासण्यास सहमती दर्शवली. न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने मात्र ‘नोटा’ला जास्तीत जास्त मते देऊन मतदारांनी नाकारलेल्या उमेदवारांना नव्या निवडणुकीत उभे केले जाऊ नये, या याचिकाकर्त्याच्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवला.
‘आम्ही ते कसे करू शकतो? ती विधिमंडळाची निवड असेल. आम्ही असे काही करू शकतो, असे आम्हाला वाटत नाही,” असे खंडपीठाने या प्रकरणातील जनहित याचिका याचिकाकर्ते शिव खेरा यांच्यासाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांना सांगितले. खेरा हे दिल्लीतील प्रेरक वक्ते आणि लेखक आहेत. सन २०१३मध्ये नोटा लागू करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या उद्दिष्टाला पुढे नेणे आणि लोकशाहीत मतदारांच्या पसंतीस अनुकूलता आणणे हे याचिकेचे उद्दिष्ट आहे, यावर शंकरनारायणन यांनी जोर दिला. ‘सुरतमध्ये, एका उमेदवाराला मतदान न घेताच विजयी घोषित करण्यात आले कारण रिंगणात दुसरा उमेदवार नव्हता. मतदारांना पर्याय नव्हता,’ असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
हे ही वाचा:
मनी लाँडरिंग प्रकरणात नाव गुंतल्याचे सांगून सायबर चोरट्यांनी महिलेकडून २५ कोटी लुबाडले
भारत आत्मनिर्भर; चीनमधून खेळण्यांची आयात ७० टक्क्यांनी घटली
संदेशखालीत सापडला शस्त्रास्त्रे, क्रूड बॉम्बचा मोठा साठा
वर्षा गायकवाडांच्या उमेदवारीवर काँग्रेस नेते नसीम खान नाराज; स्टार प्रचारक पदाचा राजीनामा
गुजरातमधील सुरत लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार मुकेश दलाल इतर सर्व उमेदवारांनी रिंगणातून माघार घेतल्याने सोमवारी बिनविरोध निवडून आले. राज्यात ७ मे रोजी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय संघटनेसाठी हे पहिले निवडणूक यश आहे.
खेरा यांच्या याचिकेची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवत खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली. ‘ठीक आहे! आम्ही याची तपासणी करू. शेवटी, आपण भूतकाळात जे काही केले होते त्याच्या पुढचे हे एक पाऊल आहे. आम्ही नोटीस जारी करू. हे निवडणूक प्रक्रियेबद्दलही आहे. यावर निवडणूक आयोग काय म्हणतो ते पाहूया,” असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
‘नकारात्मक मतदानामुळे निवडणुकांमध्ये पद्धतशीर बदल होईल आणि राजकीय पक्षांना स्वच्छ उमेदवार उभे करण्यास भाग पाडले जाईल. जर मतदानाचा अधिकार हा वैधानिक अधिकार असेल, तर उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार हा संविधानानुसार भाषणाचा आणि अभिव्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१३च्या निकालात नमूद केले होते. नोटा बटण हे इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (ईव्हीएम) वरील उमेदवारांच्या यादीच्या तळाशी असते. सन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत नोटाला साडेसहा लाखांपेक्षा अधिक मते मिळाली. ही मते एकूण मतांच्या १.०६ टक्के होती.
