कोरोनाने राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. राज्यामध्ये टाळेबंदीचा परिणाम अनेक व्यवसायांवर झालेला आहे. त्यातलाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे उपाहारगृहे. परवाना शुल्कावरून उपाहारगृह चालकांनी आता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. ठाकरे सरकारने आहार संघटनेने केलेल्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे अखेर उच्च न्यायालयाचा दरवाजा यांना ठोकावा लागत आहे.
परवाना शुल्कामध्ये ५० टक्के सवलत ठाकरे सरकारकडून मिळत नसल्यामुळे अखेर चालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आर्थिक मदतीशिवाय हा व्यवसाय उभा राहणे कठीण असल्याचे मत आहारचे अध्यक्ष शिवानंद शेट्टी व्यक्त केले.
हे ही वाचा:
शिवसेनेचे मुख्यमंत्री, तरी होत नाहीत शिवसेना आमदारांची कामे
आता विधि अभ्यासक्रम पदवीचा गोंधळ
लोकांनी तुमच्यासाठी जोडे तयार ठेवलेत!
मुंबई शहर आणि उपनगरात याक्षणाला जवळपास ७५ हजार लहानमोठे उपाहारगृहे आहेत. यामध्ये कोरोना काळात हलाखीच्या परिस्थितीत ४० टक्के म्हणजेच सुमारे ३० हजार उपाहारगृहे, धाबे टाळेबंदीच्या निर्बंधामध्ये कायमस्वरूपी बंद पडले आहेत. याकरता आर्थिक मदतीची मागणी संघटनेने सरकारकडे केली होती. तसेच किमान परवाना शुल्कात ५० टक्के सूट मिळायला हवी, अशी मागणी करण्यात आली होती. परंतु सरकारकडून कायम या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. परिणामी सरकारविरोधात ५० टक्के सूट मिळावी याकरता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सरकारने आखून दिलेल्या सर्व सूचनांचे पालन उपहागृह आणि बार करतील अशी खात्रीही शेट्टी यांनी यावेळी दिली. ठाणे, पुणे, नवी मुंबईतील उपहागृहे रात्री ११ वाजेपर्यंत खुले आहेत. फक्त मुंबईवरच निर्बंध का असा प्रश्नही या संघेटनेकडून विचारण्यात आलेला आहे.
सध्या उपहारगृहे सुरु आहेत परंतु केवळ सकाळी ११ ते दुपारी ४ पर्यंतच. त्यानंतर केवळ घरपोच सेवा देण्यात येत आहे. धंद्यामध्ये मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. गेल्या टाळेबंदीनंतर या क्षेत्रामध्ये बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. मार्गदर्शक तत्वाचा अवलंब करून उपहारगृहे रात्री ११ पर्यंत सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत करमाफी मिळावी, अशीही मागणी यावेळी संघटनेने केलेली आहे.
