वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे देता यावीत यासाठी शासनाकडून दुसरीकडे भूखंड देता येईल का याची चाचपणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांना महसूल विभागाकडे अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे.
वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज सह्याद्री अतिथीगृहात विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी वर्षानुवर्षे शासकीय वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना याच ठिकाणी कायमस्वरूपी घर मिळावे अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली.यावेळी राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे किरण पावसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच वांद्रे शासकीय कर्मचारी वसाहतीत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
हेही वाचा..
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी ममता बॅनर्जींकडे मागितला न्याय
मुख्यमंत्री पदावरुन उबाठाचे तारे जमी पर
सण, उत्सव असल्यामुळे महाराष्ट्रात निवडणुका आत्ता नाहीत
आंदोलनामुळे ऑलिम्पिकमध्ये कुस्तीचे नुकसान झाले!
सद्यस्थितीत वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या जागेपैकी काही जागा ही मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात येणार आहे. तर उर्वरित जागेवर पाच झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. सद्यस्थितीत याठिकाणी शासकीय कर्मचारीही राहत आहेत. याठिकाणी सुरू असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत तयार होणाऱ्या नवीन इमारतीमधून एसआरए प्राधिकरणाला जेमतेम 234 अतिरिक्त सदनिका प्राप्त होणार आहेत. या सदनिका शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जरी आरक्षित ठेवल्या तरीही त्यात सर्वांना समाविष्ट करणे अशक्य आहे. तसेच या सदनिका जेमतेम 270 स्क्वेअर फुटांच्या असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्या पुरेशा ठरणार नाहीत.
वांद्रे वसाहतीमध्ये सुरू असलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासानंतर नव्याने सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनासाठी सेवा निवासस्थाने उपलब्ध होणार असली तरीही वर्षानुवर्षे याच ठिकाणी राहणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होणे अवघड आहे. त्यामुळे 15 वर्षाहून अधिक काळ सेवा केलेले 2200 कर्मचारी आणि 20 वर्षाहून अधिक काळ सेवा केलेली 1600 कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी घरे द्यायची असल्यास विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव आणून त्याना शासकीय भूखंड देऊन तिथे त्यांचे पुनर्वसन करता येईल का..? याची चाचपणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच त्यासाठी कर्मचारी संघटनेला महसूल विभागाकडे अर्ज करण्यास सांगण्यात आले. मुंबईत नवीन जागी भूखंड मिळवून या साऱ्यांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन शक्य होत असल्यास त्यासाठी शासन पूर्णपणे सकारात्मक राहील असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.