देशात लोकसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकलेले असून सर्वच पक्षांनी आता विजयी पताका फडकविण्यासाठी कंबर कसली आहे. लोकसभा निवडणूक घोषणेपूर्वी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू केला होता. केंद्र सरकारच्या या निर्णया विरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले होते. दरम्यान, सीएएवरील सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएबाबत केंद्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सद्यस्थितीत स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्यणामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीएएबाबत सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या कायद्याला स्थगिती देऊन हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सीएएच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होणार असून तोपर्यंत केंद्र सरकारला उत्तर द्यावं लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
हे ही वाचा:
चकमक फेम माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्माला जन्मठेप
सर्फराज, ध्रुव जुरेलची कोटी उड्डाणे
टक्केवारीवाले यजमान चोरांचे स्नेहसंमेलन…
गरिबांचे धर्मांतर करण्याचा गाझियाबादमध्ये प्रकार
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, केंद्र सरकारने या कायद्याच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना वेळ दिला पाहिजे, असे न्यायालयाने सांगितले. यावर याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली की, अशा परिस्थितीत अधिसूचना लागू करण्यास स्थगिती दिली पाहिजे. मात्र, न्यायालयाने नकार दिला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, ही अधिसूचना ४ वर्षे आणि ३ महिन्यांनंतर काढण्यात आली आहे. जर नागरिकत्व देण्यास सुरुवात झाली तर ते परत काढून घेणे शक्य होणार नाही, अशा परिस्थितीत त्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली जावी. जर स्थगिती दिली गेली नाही तर या याचिकांना काही अर्थ राहणार नाही, असंही म्हटलं आहे.