अग्निसुरक्षा शुल्क विलंबावरून आता अग्निशमन दलातील काही अधिकारी चांगलेच अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळेच आता अग्निसुरक्षा शुल्क आकारण्यास झालेल्या विलंबाची प्राथमिक चौकशी करण्यात येणार आहे. तसे निर्देश महानगर पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी आता प्रशासनाला दिले आहेत. घडलेल्या या घटनेमुळे आता मुंबईतील अग्निशमन दलातील २०१४ पासूनचे वरीष्ठ अधिकारी अडचणीत येण्याची दाट शक्यता आहे.
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण ऑक्टोबर २०२० मध्ये शुल्क न आल्याचा प्रकार उघड झाला होता. तेव्हा उपायुक्त रमेश पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करुन संबंधीत अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याचे सांगितले होते. परंतु याबाबत प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
भाजपचे स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा यांनी या प्रकरणात पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखाला पत्र देऊन चौकशी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पोलिसांकडून पालिका प्रशासनाला तशी सूचना करण्यात आली होती. त्यानंतरच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. असे आता खात्रीलायकरित्या समजते. २०१४ पासून महानगर पालिकेने हे शुल्क वसूल न केल्याने १४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडाले, असा एक प्राथमिक अंदाज आहे. तसेच शुल्क आता वसुल करायचे झाल्यास त्याचा भार विकासकांवर न येता इमारतीच्या रहिवाशांवर येणार आहे. त्यामुळेच आता रहिवाशांनाही वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई-पुणे द्रुतगती अपघात मार्ग?
दुसऱ्या कारागृहात हलविण्यासाठी अधिकाऱ्याने मागितले होते १० लाख
आम्ही अशा कारवाईला घाबरत नाही! – जे.पी.नड्डा
शिवसेनेच्या नेत्यांनीही यापूर्वी अशी वक्तव्य केली, त्यांच्यावर का गुन्हे दाखल केले नाहीत?
अधिनियमानुसार इमारतींच्या बांधकामाला परवानगी देताना प्रत्येक चौरस मिटरला १० ते १५ रुपये यानुसार किमान ३० हजार रुपयांचे अग्निसुरक्षा शुल्क २०१४ पासून आकारणे बंधनकारक होते. परंतु असे झालेच नाही. मागील सात वर्षात हे शुल्क आकारण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे जुलै महिन्यात प्रशासनाने २०१४ पासूनचे शुल्क आकारण्याची परवानगी मागण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मांडला होता.मात्र, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव नाकारला.