आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांचे गट नवी दिल्लीच्या वेशीवर धडकले आहेत. हे आंदोलन शमावे, यासाठी केंद्र सरकारही सातत्याने प्रयत्न करते आहे. मात्र केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांशी अधिक चर्चेसाठी तयारी दर्शवली असली तरी शेतकऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांमध्ये नवनवीन मुद्दे जोडू नये, असे आवाहन केले आहे. काही घटक राजकीय फायद्यासाठी या आंदोलनाचा फायदा घेण्याच्या प्रयत्नांत आहेत, त्यामुळे सावधगिरी बाळगण्याचा सल्लाही केंद्राने दिला आहे.
‘चंदीगडमध्ये झालेल्या चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये आम्ही त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या. परंतु काही मुद्द्यांवर कोणताही करार झाला नाही. चर्चा अद्याप सुरू आहे,’ असे कृषी मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शेतकरी संघटनांसोबत झालेल्या चर्चेतून बाहेर पडल्यानंतर एका दिवसानंतर सांगितले. मागील आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले खटले योग्य प्रक्रियेनंतर मागे घेण्याच्या मागण्यांसह काही मागण्या सरकारने मान्य केल्या. अनेक प्रकरणे आधीच मागे घेण्यात आली आहेत. विरोधकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की सतत नवीन मुद्दे जोडून, ताबडतोब तोडगा निघू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘जर तुम्ही जागतिक व्यापार संघटनेपासून भारताला वेगळे ठेवण्याबाबत बोललात, मुक्त व्यापार करार संपवण्याबद्दल बोललात, स्मार्ट मीटर बसवण्याबद्दल बोललात, राब जाळण्यावर बंदी नको म्हणालात किंवा हवामानाच्या मुद्द्यावरून शेतीला वगळण्याबद्दल बोललात, तर हे एक दिवसात घेता येतील, असे निर्णय नाहीत. यासाठी आम्हाला इतर घटक पक्ष आणि राज्यांशी चर्चा करावी लागेल आणि म्हणूनच सरकारने समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे,’ असे माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.
गेल्या १० वर्षात शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना आणल्या गेल्याचे सांगत सरकार चर्चेला अनुकूल आहे. त्यामुळेच आम्ही चर्चा सुरू असताना सर्वप्रथम बाहेर पडलो नाही तर, आंदोलक आधी निघून गेले, असे ठाकूर म्हणाले.
किमान हमीभावाची किंमत अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी जुलै २०२२मध्येस्थापन केलेल्या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाने प्रतिनिधींची नियुक्ती केलेली नाही. १६ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या ‘ग्रामीण भारत बंद’चे आवाहन देण्यापूर्वी संयुक्त किसान मोर्चाने मंगळवारी पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून २१ कलमी मागण्यांवर चर्चा सुरू करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली.
हे ही वाचा:
दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर ‘आप’चे पक्ष कार्यालय!
गोळीबार प्रकरणी गणपत गायकवाडांसह पाच जणांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराच्या श्रेणीतून इंदिरा गांधी, नर्गिस दत्त यांची नावे वगळली
मॉरिस युट्युबवरून घेत होता बंदूक हाताळण्याचे प्रशिक्षण
सर्व पिकांच्या खरेदीसाठी कायदेशीर हमी व्यतिरिक्त शेतकरी कर्जमाफी, वीजदरात वाढीला विरोध (जी अनेक राज्यांमध्ये मोफत आहे), ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, स्मार्ट मीटर नाही (वीज कायद्यातील तरतूद), सर्वसमावेशक पीक विमा, २०२१च्या लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील दोषींना शिक्षा आणि शेतकऱ्यांना व शेतमजुरांना निवृत्तीवेतन आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.