२२ मे रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेसन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८व्या बैठकीत याची घोषणा करण्यात आली. आरबीआयचा लाभांश हा पाच वर्षांतील सर्वोच्च आहे. सन २०१९मध्ये, आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त हस्तांतरित केले होते.
‘सन २०१८-१९ ते २०२१-२२ या लेखा वर्षांमध्ये प्रचलित आर्थिक परिस्थिती व करोना महासाथीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार वाढण्यासाठी आणि एकूणच आर्थिक व्यवहारासाठी पाठबळ म्हणून आकस्मिक जोखीम संरक्षक कोष (सीआरबी) ५.५० टक्के राखण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला होता. प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये सीआरबीचे प्रमाण सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. तर, आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४साठी सीआरबीचे प्रमाण ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. त्यानंतर मंडळाने २०२३-२४च्या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली,’ असे रिझर्व्ह बँकेने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे, तुटीचे प्रमाण ५.१ टक्के या मर्यादित ठेवण्याचे हे लक्ष्य साधण्यासाठी ही भरीव लाभांश रक्कम केंद्र सरकारला साह्यभूत ठरेल. याशिवाय, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या समाप्तीनंतर पुढच्या महिन्याच्या सुरुवातीला जेव्हा नवीन सरकार सत्तेवर येईल तेव्हा ते कदाचित कर संकलनास पाठबळ देईल, त्यामुळे नवीन सरकारला अधिक खर्चाची लवचिकता मिळेल.
आरबीआय प्रत्येक आर्थिक वर्षात आकस्मिक पैशाचे वाटप करते. या तरतुदीचा उद्देश अनपेक्षित परिस्थिती, जसे की सुरक्षा मूल्य घसारा आणि प्रणालीगत समस्यांमधून उद्भवणारे धोके, चलनविषयक किंवा विनिमय दर धोरण मोहिमा आणि आरबीआयच्या विशेष दायित्वांना संबोधित करण्यासाठी आहे. आकस्मिक जोखीम बफर ५.५-६.५ टक्क्यांवर राखणे अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेने सन २०२२-२३ या मागील आर्थिक वर्षात केंद्राला लाभांश रूपात ८७ जार ४१६ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यात यंदा १४० कोटी रुपयांची वाढ झआली आहे.
हे ही वाचा:
१७ वर्षांत एकदाही विजेतेपद नाही
बंगालमधील सन २०१० पासूनची ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द
ब्रिटनमध्ये ४ जुलै रोजी सार्वत्रिक निवडणूक
उपराष्ट्रपती धनखड इराणला रवाना, काय कारण?
आकस्मिक निधी व्यतिरिक्त, आरबीआय पुनर्मूल्यांकन खाती देखील ठेवते. बाजारातील चढउतारांपासून आरबीआय त्याच्या मालमत्तेचे (सोने, परकीय चलन आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सिक्युरिटीजमधील गुंतवणूक) संरक्षण करण्यासाठी पुनर्मूल्यांकन खाती ठेवते. यामध्ये चलन आणि सुवर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते (सीजीआरए), गुंतवणूक पुनर्मूल्यांकन खाते (आयआरए), आणि विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स व्हॅल्यूएशन खाते (एफसीव्हीए) यांचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या महसुलातून जोखीम तरतुदी आणि इतर खर्च पूर्ण केल्यावर, अतिरिक्त रक्कम केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून हस्तांतरित केली जाते.
रिझर्व्ह बँकेच्या वित्तीय बाजारपेठेतील कामकाजातून, उदाहरणार्थ, परकीय चलन खरेदी किंवा विक्री करताना, अधिशेषाचा एक महत्त्वपूर्ण भाग प्राप्त होतो; परकीय चलन मालमत्तेतून परताव्याच्या व्यतिरिक्त सरकारी सिक्युरिटीजमधून उत्पन्न म्हणून अतिरिक्त उत्पन्नाचाही यात समावेश होता. परकीय चलन संपत्ती ही विदेशी मध्यवर्ती बँकांच्या रोख्यांमध्ये किंवा काही उच्च-दर असलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे.
आरबीआय इतर मध्यवर्ती बँका किंवा बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट (बीआय) मधील ठेवींमधून देखील नफा कमवते. आरबीआय या वित्तीय मालमत्ता त्याच्या निश्चित दायित्वांची भरपाई करण्यासाठी खरेदी करते, ज्यामध्ये सार्वजनिक पैसे आणि व्यावसायिक बँकांना दिलेल्या ठेवींचा समावेश असतो ज्यावर कोणतेही व्याज दिले जात नाही.
आरबीआयचा खर्च बहुतेक चलनी नोटांच्या छपाईसाठी आणि कर्मचारी, तसेच सरकारच्या वतीने आणि प्राथमिक डीलर्सच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी बँकांना कमिशनसाठी असतो. उल्लेखनीय म्हणजे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे आर्थिक वर्ष २०२३चे निव्वळ उत्पन्न अंदाजे ८७४ अब्ज रुपये होते.