‘काँग्रेस सरकारने अल्पसंख्याकांवर लक्ष केंद्रित केले नाही’
राजदीप सरदेसाई यांनी दिला सन २००७च्या वृत्ताचा हवाला
१६ मे रोजी ‘इंडिया टुडे’चे पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी ‘फॅक्ट-चेक’च्या नावाखाली काँग्रेस पक्षाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. ‘यूपीए सरकारचा १५ कलमी कार्यक्रम गरीब आणि उपेक्षित समुदायांसाठी होता आणि अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित नव्हता,’ असे स्पष्ट केले. मात्र हा दावा फोल ठरला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी गुरुवारी काँग्रेसला अर्थसंकल्पातील १५ टक्के तरतूद मुस्लिमांसाठी करायची आहे, असे वक्तव्य केले होते.
“तथ्य तपासा: सन २००७मध्ये, एनडीसीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री) यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर ‘सांप्रदायिक अर्थसंकल्प’ केल्याचा आरोप केला होता. तथापि, तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. सिंग यांनी आवर्जून सांगितले की, अर्थसंकल्पीय योजना ही केवळ अल्पसंख्याकांसाठी नव्हे तर गरीब आणि सर्वांत उपेक्षित समुदायांसाठी होती. आता १७ वर्षांनंतर, पुन्हा यावर बोलले जात आहे. काही स्पष्टतेसाठी खालील लेख वाचा,’ असे सरदेसाई यांनी नमूद केले आहे.
हे ही वाचा:
“कुमारस्वामी, पंतप्रधान मोदींना बदनाम करण्यासाठी डी के शिवकुमार यांनी १०० कोटी देऊ केलेले”
किर्गिस्तानमधील हिंसाचारात भारतीय, पाकिस्तानी विद्यार्थी लक्ष्य
‘अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर्समधील वैयक्तिक संभाषण सापडले’
“निवडून आल्यानंतर संजय दिना पाटलांचे सगळे काळे धंदे बंद करणार”
सरदेसाई यांनी शेअर केलेल्या या बातमीत स्पष्ट केले आहे की, तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ‘अल्पसंख्याक’ या कार्यक्रमावर “सर्वसमावेशकतेसाठी” लक्ष केंद्रित केल्याचे मान्य केले होते.
गुरुवारी महाराष्ट्रातील कल्याणमधील निवडणूक प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काँग्रेस सत्तेत आल्यास धर्माच्या आधारे अर्थसंकल्प तयार करेल. मनमोहन सिंग यांच्या काळात दोन अर्थसंकल्प बनवण्याची योजना होती ज्यात १५ टक्के अर्थसंकल्प मुस्लिमांसाठी ठेवण्यात आला होता, परंतु त्यावेळी मी गुजरातचा मुख्यमंत्री होतो आणि मी त्याला विरोध केला होता. पण जर काँग्रेस निवडून आली तर ते धर्माच्या आधारे अर्थसंकल्प तयार करेल…’, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
२००७मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या (एनडीसी) बैठकीत यूपीए सरकारच्या सांप्रदायिक अर्थसंकल्पाला कडाडून विरोध केला होता. त्यांनी नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाचे समाजातील सामाजिक जडणघडण टिकवून ठेवण्याच्या हितासाठी पुनरावलोकन केले जावे, अशी मागणी केली होती. गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या कृतीला “भेदभावपूर्ण” म्हटले आणि असे पाऊल भारतातील लोकांना विकासाच्या मार्गावर एकत्र घेऊन जाण्यास मदत करणार नाही, असे नमूद केले होते.
‘यूपीए गव्हर्नमेंट: रिपोर्ट टू द पीपल (२००४-२००८) नावाच्या अधिकृत दस्तऐवजात, ‘सामाजिक समावेशनासाठी’ एक विभाग आहे, त्यामध्ये अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांचा नवीन १५-सूत्री कार्यक्रम आणि सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख आहे. त्यात असे नमूद केले आहे की यूपीए सरकारने अल्पसंख्याकांची भौतिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक खर्चाच्या १५ टक्के निश्चित केले आहेत.
अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधानांच्या १५-सूत्री कार्यक्रमात अल्पसंख्याकांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सुधारणांवर तीव्रतेने लक्ष केंद्रित करून विविध सरकारी योजनांचे लाभ अल्पसंख्याक समुदायातील वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी विशिष्ट कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही योजनांमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्या भागांत विकासात्मक सुविधा पोहोचवण्यासाठी सच्चर समितीने ७६ शिफारशी केल्या आहेत, ज्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही अंमलात आणल्या जात आहेत,’ असे यात नमूद करण्यात आले आहे.
अल्पसंख्याकांसाठी ओळखल्या गेलेल्या योजनांमध्ये १५ % निधी भौतिक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. शिवाय, राजदीप सरदेसाई त्यांच्या तथाकथित तथ्य तपासणीमध्ये असा दावा करत आहेत की हा कार्यक्रम केवळ अल्पसंख्याकांवरच नव्हे तर समाजातील उपेक्षित लोकांवर केंद्रित आहे, या दस्तऐवजात यूपीए सरकारने अल्पसंख्याक असलेल्या ९० जिल्ह्यांचा विकास हाती घेतला असून त्यासाठी ११व्या योजनेत तीन हजार ७८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
