काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी बुधवारी जातीच्या मुद्यावर बोलून खालच्या पातळीवर जाऊन न्यायव्यवस्थेवर हल्ला चढवला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्याप्रकरणी जामीन मंजूर झाला असताना झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तुरुंगात आहेत कारण ते एक आदिवासी आहेत असे ते म्हणाले.
२२ मे रोजी संविधान सन्मान संमेलनात बोलताना गांधी म्हणाले, दोन मुख्यमंत्र्यांना अटक करण्यात आली. आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अजूनही तुरुंगात आहेत. राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे त्यांना विसरली आहेत. त्यांच्याबद्दल बोलत नाहीत. गांधींनी असा दावा केला की भारताच्या ९० टक्के लोकसंख्येचा मीडिया, नोकरशाही इत्यादींमध्ये सहभाग नसतो, जसे की ते अस्तित्वातच नाहीत.
राहुल गांधींनी हेमंत सोरेन आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यात जातीय विभाजन केले. मोदींच्या आव्हानाने अगदी कट्टर राजकीय विरोधकांनाही हातमिळवणी करण्यास भाग पाडले असले तरी आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस त्यांच्या ऐक्याचे ढोंग टिकवू शकले नाहीत. वेळोवेळी, दोन इंडी आघाडीच्या घटक असणाऱ्या नेत्यांनी एकमेकांवर हल्ला केला आहे. अलीकडेच राहुल गांधींनी दिल्लीत सभा घेतली, मात्र केजरीवाल यांना निमंत्रित करण्यात आलेले नव्हते. २५ मे रोजी दिल्लीत मतदान होत असताना, काँग्रेस नेतेही ‘आप’च्या प्रचारातून गायब आहेत.
हेही वाचा..
“पोलिसांनी पॉलीग्राफ चाचणी करावी म्हणजे सर्व चित्र स्पष्ट होईल”
हमासने अपहरण केलेल्या इस्रायली महिला सैनिकांवरील अत्याचाराचा नवा व्हीडिओ समोर
“काँग्रेसला दिलेलं मत व्यर्थ; सात जन्मातही सत्ता येणार नाही”
पुण्यासारखीच जळगावात घटना, अपघातात चार जणांचा मृत्यू, आरोपी मोकाट!
गांधी म्हणाले, आपण जन्मल्या दिवसापासून सिस्टममध्ये बसलो आहे. मला आतून प्रणाली समजते. तुम्ही माझ्यापासून यंत्रणा लपवू शकत नाही. ते कसे कार्य करते, ते कोणाचे समर्थन करते, ते कसे अनुकूल करते, ते कोणाचे संरक्षण करते, कोणावर हल्ला करते, मला सर्वकाही माहित आहे. माझी आजी पंतप्रधान होती. माझे वडील पंतप्रधान होते आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना मी पंतप्रधानांच्या घरी जायचो. त्यामुळे यंत्रणा आतून कशी काम करते हे मला माहीत आहे. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू शकतो, व्यवस्था खालच्या जातींच्या विरोधात आहे, असे गांधी म्हणाले.
उपेक्षित जाती समूहांमध्ये आपली “जननायक” प्रतिमा मजबूत करण्यासाठी राहुल गांधींनी ही टीका केली असली तरी हे प्रामुख्याने काँग्रेस पक्षाने स्थापन केलेल्या व्यवस्थेचा पक्षपातीपणा दर्शवते. कारण स्वातंत्र्यानंतर या पक्षाने भारतावर सर्वाधिक काळ राज्य केले. काँग्रेसने निर्माण केलेल्या या ‘प्रणाली’ने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय यांच्याविरुद्ध भेदभाव केला. हेमंत सोरेन, लालू यादव यांच्याबद्दल राहुल गांधी यांचे विधान म्हणजे, सरकार आणि ‘व्यवस्थेला’ लक्ष्य करण्याच्या नादात न्यायव्यवस्थेवर थेट हल्ला आहे.
विशेष म्हणजे, हेमंत सोरेनच्या प्रकरणात, अंमलबजावणी संचालनालयाने कथित अधिग्रहणाच्या चालू तपासाशी संबंधित कागदपत्रांसह जेएमएम नेत्याच्या ताब्यातून ३६ लाख रुपयांची रोकड जप्त केल्याचे सांगितल्यानंतर कथित जमीन घोटाळ्यात सामील झाल्याबद्दल त्याला अटक करण्यात आली.
याशिवाय, राष्ट्रीय जनता दलाचे (आरजेडी) सुप्रीमो लालू यादव जे सध्या जामिनावर आहेत, त्यांना अनेक घोटाळ्यांमध्ये गुंतल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, लालू यादव यांना चारा घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवून पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. विशेष सीबीआय न्यायालयाने यादव यांना गुरांच्या चाऱ्यासाठी सार्वजनिक पैशांचा अपहार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटी घालून केजरीवाल यांना ५ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. निवडणूक प्रचारासाठी आप सुप्रिमोला अंतरिम जामीन मिळणे हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय असताना, केजरीवाल यांना जामीन का देण्यात आला, पण सोरेन यांना का देण्यात आला नाही, याचा शोध घेणे उचित आहे. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या उलट झारखंड मुक्ती मोर्चा हा राष्ट्रीय राजकीय पक्ष नाही. शिवाय हेमंत सोरेन यांनी अटक होण्यापूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. केजरीवाल यांच्याप्रमाणे ते पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत. हे पद त्यांचे वडील शिबू सोरेन यांच्याकडे आहे.
अटकेनंतर सोरेनने झारखंड उच्च न्यायालयात त्याच्या कायदेशीरतेला आव्हान दिले होते. जे एप्रिलमध्ये फेटाळून लावले. दरम्यान, ईडीने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले आणि ट्रायल कोर्टाने त्याची दखल घेतली. झारखंड हायकोर्टाने फेब्रुवारीमध्येच आपला आदेश राखून ठेवला होता आणि दोन महिन्यांनंतर सोरेनची याचिका फेटाळून लावली होती. दरम्यान, सोरेन यांनी ट्रायल कोर्टात जामीन अर्ज सादर केला तोही फेटाळण्यात आला.
२२ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने सोरेनच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका स्वीकारण्यास नकार दिला, कारण ते आदिवासी आहेत म्हणून नव्हे, तर सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सोरेन हे जामीन अर्ज सादर करून समांतर उपायांचा पाठपुरावा करत आहे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही अपील करत आहे. राहुल गांधींच्या दाव्याच्या विरुद्ध, हेमंत सोरेन यांच्या जातीय ओळखीचा त्यांच्या अटकेशी किंवा जामीन नाकारण्याशी काही संबंध नव्हता.