शाळेजवळ असलेल्या दारूच्या दुकानाबाहेर दररोज होणाऱ्या हुल्लडबाजीमुळे त्रस्त झालेल्या एका शाळेतील पाच वर्षांच्या विद्यार्थ्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मदतीची याचना केली आहे. उच्च न्यायालयाने ही याचिका केवळ मंजूरच केली नाही तर, उत्तर प्रदेश सरकारलाही खडसावले. शाळेजवळ असलेल्या या दारूच्या दुकानाच्या परवान्याचे दरवर्षी नूतनीकरण कसे काय होते?, असा प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकारने विचारला.
उत्तर प्रदेश सरकारला यावर उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १३ मार्चला होणार आहे.हे प्रकरण कानपूर नगरमधील आहे. पाच वर्षांचा अथर्व दीक्षित आझाद नगर परिसरात सेठ एमआर जयपुरिया शाळेत एलकेजीचा विद्यार्थी आहे. या शाळेपासून केवळ २० मीटर अंतरावर दारूचे दुकान आहे.
हे ही वाचा:
‘मोदीजींनी घरात भांडण लावून दिले, असे तर होणार नाही ना?’
‘आज कोणीही मनमानीपणे आपल्या इच्छेविरोधात व्हिटो करू शकत नाही’!
वडेट्टीवारांनी केले जरांगेंच्या भाजपा प्रवेशाचे सुतोवाच…
“लोणावळ्यातील सभेवेळी जरांगेनी बंद दाराआड कोणती डील केली?”
नियमानुसार, सरकारमान्य दारूचे दुकान सकाळी १० वाजता उघडणे अपेक्षित आहे. मात्र येथे सकाळी सहा-सात वाजल्यापासूनच दारूड्यांचा गराडा पडलेला असतो. अनेकजण दारूच्या नशेत येथे हुल्लडबाजी करत असतात. पाच वर्षांचा अथर्व या हुल्लडबाजीने केवळ त्रस्तच होत नाही तर, त्याला या रस्त्यावरून जाताना भीतीही वाटते. अथर्वच्या सांगण्यावरून त्याच्या पालकांनी कानपूरच्या अधिकाऱ्यांपासून ते उत्तर प्रदेश सरकारपर्यंत अनेकदा तक्रारी केल्या. मात्र काहीच कारवाई झाली नाही. यावर असे सांगण्यात आले की, ही शाळा सन २०१९ रोजी उघडण्यात आली, तर दारूचे दुकान ३० वर्षे जुने आहे. यावरूनच अथर्वने त्याच्या कुटुंबीयांच्या मदतीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्या. मनोजकुमार गुप्ता आणि न्या. क्षितिज शैलेंद्र यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान उत्तर प्रदेश सरकारने दारूचे दुकान ३० वर्षे जुने आहे, तर दुकान काही वर्षांपूर्वीच उघडले आहे, असे न्यायालयासमोर मांडले. मात्र शाळा सुरू झाल्यानंतरही या दारूच्या दुकानाच्या परवान्याचे सारखे नूतनीकरण कसे होते, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारी वकिलांना विचारला.