मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
सोन्याच्या दागिन्यांची शुद्धता प्रमाणित करण्यासाठी हॉलमार्क आवश्यक असतो. परंतु महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांत ही सोय उपलब्ध नाही. एका याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांत हॉलमार्क सेंटर उपलब्ध करून देण्याविषयी केंद्र सरकारच्या ग्राहक विभागाला १५ मे २०२१ पर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे ऑक्सिजन बेडचा प्रश्न सुटणार
सध्या राज्याच्या ३६ पैकी १४ जिल्हे असे आहेत, जिथे हॉलमार्किंगची सुविधा उपलब्ध नाही. परंतु १५ जानेवारी २०२१ पासून सोन्याच्या सर्व दागिन्यांवर हॉलमार्किंग असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या बुलढाणा, जालना, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, नंदुरबार, परभणी, बीड आणि गोंदिया सह अनेक जिल्ह्यांत हॉलमार्किंग केद्राची सुविधा उपलब्ध नाही. याबाबत पुणे सराफ असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत १५ जानेवारी २०२१ पासून लागू करण्यात आलेला आदेश आणि केंद्र सरकार तर्फे १४ जून २०१८ ला जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आले आहे. ही अधिसूचना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्डच्या नियमांना अनुसरून जारी करण्यात आली होती. १५ जानेवारी २०२१ च्या आदेशानुसार बिना हॉलमार्क दागिन्यांची खरेदी- विक्री बेकायदेशीर मानली जाईल.
मागच्या सुनावणी दरम्यान न्यायलयाने केंद्र सरकारला राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत हॉलमार्क केंद्राची सोय केव्हा उपलब्ध करून दिली जाईल याबाबत विचारणा केली होती. यानंतर जेव्हा न्यायमूर्ती के के तातेड आणि न्यायमूर्ती एन आर बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी चालली होती, तेव्हा केद्र सरकारची बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्ता अनिल यादव यांनी माहिती दिली की, याच्याशी निगडित अधिकाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाल्याने याबाबतचे आवश्यक ते निर्देश प्राप्त होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे यासाठी अजून थोडा वेळ देण्यात यावा.
यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना याबाबतीतील एक निवेदन केंद्र सरकारच्या ग्राहक आणि खाद्य विभाग तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्था विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांना देण्यासाठी तयार करण्याचे निर्देश दिले आणि सचिवांना याबाबत १५ मे पर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.