जम्मू काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीने पाकव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शटर डाऊन आणि व्हील-जॅम स्ट्राईक करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. पाकिस्तानच्या डॉन या वृत्तपत्राने हे वृत्त दिले आहे. फेब्रुवारीमध्ये दोघांमध्ये झालेल्या कराराचे पालन करण्यासाठी सरकारला आवाहन करण्यासाठी जम्मू काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समितीने जाहीर केलेला ‘लाँग मार्च’ रोखण्यासाठी पोलिसांनी तब्बल ७० कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला आहे.
सार्वजनिक कृती समिती वीज बिलांवर लादलेल्या अन्याय कराच्या विरोधात निदर्शने करण्यासाठी हक्क आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये करांवर शटर-डाउन संप केल्याचे वृत्त डॉनने दिले आहे. पीओजेकेमधील जलविद्युतच्या उत्पादन खर्चानुसार ग्राहकांना वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. अनेक महिन्यांपासून निदर्शने केल्यानंतर एका मंत्रिस्तरीय समितीने शब्द दिला आहे की, हा खर्च काढला जाईल “कारण सरकार आपल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी वचनबद्ध आहे.”
हेही वाचा..
जिवंतपणी काय मृत्यूनंतरही तुम्ही मला जमिनीत गाडू शकत नाहीत!
दाभोलकर हत्येच्या निकालातून काय समोर येणार?
नांदेडमध्ये आयकर विभागाची पाच ते सात ठिकाणी छापेमारी!
नकली शिवसेना आणि नकली राष्ट्रवादीने एकनाथ शिंदे, अजितदादांसोबत यावे!
एप्रिलच्या सुरुवातीला समितीने जाहीर केले होते की ते २३ डिसेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ सदस्यांच्या अधिकृत सलोखा समितीने लिखित स्वरूपात केलेल्या “आश्वासनांची पूर्तता न केल्याच्या” निषेधार्थ ११ मे रोजी मुझफ्फराबाद येथे मोर्चा काढतील.
गुरुवारी मुझफ्फराबादमधील पोलिसांनी व्यापाऱ्यांचे निवडून आलेले नेते शौकत नवाज मीर आणि कृती समितीच्या इतर अनेक सदस्यांच्या घरावर छापे टाकले. या छाप्यांमध्ये दोन विद्यार्थी नेत्यांसह आठ समिती सदस्यांना ताब्यात घेण्यात आले. मिरपूरच्या दडियालमध्ये रात्रभर छापे टाकून डझनहून अधिक कार्यकर्त्यांच्या निषेधामुळे मकबूल बट्ट शहीद चौकात व्यापाऱ्यांच्या निषेधानंतर हाणामारी झाली. पोलिसांनी आंदोलकांवर अश्रुधुराचा वापर केला. यामध्ये अनेक मुली जखमी झाल्याचे वृत्त डॉनने दिले आहे.
नवाझ मीरने एका व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, ११ मे रोजी नियोजित केलेला निषेध आता १० मे रोजी होणार आहे.
यापूर्वी, युनायटेड काश्मीर पीपल्स नॅशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) आणि संयुक्त अवामी कृती समिती (जेएएसी) यांनी शांततापूर्ण निदर्शकांवर कोणत्याही बलाचा वापर करण्याविरुद्ध प्रशासनाला सांगितले होते. दोन्ही पक्षांकडून सांगण्यात आले आहे की त्यांच्या न्याय्य मागण्या मांडणाऱ्या निदर्शकांच्या विरोधात प्रशासनाने कोणतीही ताकद वापरल्यास ते आंतरराष्ट्रीय निषेध आणि निदर्शने आयोजित करतील.