जर एखाद्या व्यक्ती विरुद्ध ईडीचा तपास सुरु असेल आणि वर्षभरानंतरही त्या व्यक्तीवर आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर त्या व्यक्तीची जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता ईडीला परत करावी लागणार आहे.मनी-लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित एका प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्चन्यायालयाने ही माहिती दिली.३५६ दिवसांच्या तपासानंतरही काहीही सिद्ध झाले नाही तर जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तेची मुदत संपते, त्यामुळे त्या व्यक्तीला ती मालमत्ता परत करणे अनिवार्य ठरते, असे न्यायालयाने सांगितले.
भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेड (BPSL) चे अंतरिम रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) म्हणून नियुक्त महेंद्र कुमार खंडेलवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती चावला यांनी हा आदेश दिला. न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी म्हणाले की, मनी-लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा २००२ अंतर्गत, जर एखाद्या व्यक्तीचा तपास ३६५ दिवसांपेक्षा जास्त चालतो आणि त्या वक्तीचा कोणत्याही गुन्हेशी संबंध लागत नाही तर जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता संपुष्टात येते, त्यामुळे जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता त्या व्यक्तीला परत केली पाहिजे, असे न्यायमूर्ती नवीन चावला यांनी सुनावणी दरम्यान नमूद केले.
हे ही वाचा:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या डोळ्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया
मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाला राज्य सरकारकडून मुदतवाढ नाही!
युक्रेनने बुडवली रशियाची युद्धनौका
‘पुष्पा’ फेम अभिनेता जगदीशची जामिनावर मुक्तता
दरम्यान, महेंद्र कुमार खंडेलवाल यांचे हे प्रकरण ऑगस्ट २०२० मधले आहे.२०२१ मध्ये खंडेलवाल यांच्या घरी ईडीने झाडाझडती करत त्यांच्या घरातून दागिने आणि कागदपत्रे जप्त केली होती. मात्र, अजूनही त्यांचे कागदपत्रे ईडीकडेच जमा आहेत.या संदर्भात खंडेलवाल यांनी न्यायालयात दाद मागितली.या प्रकरणावर न्यायमूर्ती चावला यांनी निकाल दिला आणि खंडेलवाल यांची जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता ईडीला परत करण्याचे आदेश दिले.