गेली पावणेदोन वर्षे आपण कोरोना या साथीच्या रोगासह लढत आहोत. महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था याक्षणी कशी आहे याचा फोलपणा आपल्या चांगलाच लक्षात आलेला आहे. कोरोना साथीच्या काळात महाराष्ट्रातील खाजगी रुग्णालयांनी रुग्णांसह कुटुंबियांना अक्षरशः लुटले आहे. नुकत्याच एका सर्वेक्षणातून रुग्णांलयांचा हा लबाड चेहरा समोर आलेला आहे. खासगी रुग्णालये ७५ टक्के जास्त कोरोना रुग्णांवर शुल्क आकारतात. ही रक्कम लाखांमध्ये आहे.
आरोग्य क्षेत्रात काम करणा-या कामगारांच्या संघटनेच्या जन आरोग्य अभियानाचे डॉ.अभय शुक्ला म्हणाले की, सर्वेक्षणाचा भाग असलेल्या सुमारे अर्ध्या रुग्णांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. ते म्हणाले की आम्ही २५७९ रुग्णांचे सर्वेक्षण केले. तसेच त्यांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधला आणि रुग्णालयाच्या बिलांचे ऑडिट केले. त्यापैकी सुमारे ९५ टक्के खाजगी रुग्णालयात दाखल झाले होते.
डॉ. शुक्ला म्हणाले, “आम्हाला आढळले की, ७५ टक्के रुग्णांना त्यांच्या उपचारासाठी जास्त शुल्क आकारण्यात आले आहे. सरासरी, १०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत अधिक बिले गोळा केली गेली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान त्यापैकी बहुतेक रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉ. शुक्ला यांनी दावा केला की, सर्वेक्षण केलेल्या रूग्णांमध्ये कमीतकमी २२० महिला आहेत ज्यांनी १ ते २ लाख प्रत्यक्ष बिलापेक्षा जास्त भरले आहेत. तर २०२१ केसेसमध्ये रूग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी २ लाख रुपये अधिक दिले आहेत.
ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोविड -१९ च्या उपचाराचे दर नियंत्रित केले जाईल असे जाहीर केले होते. परंतु सरकारच्या या नियमांना रुग्णालयांनी मात्र केराची टोपलीच दाखवली. ते म्हणाले की, अनेक रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागले. त्यांना दागिने विकावे लागले तसेच नातेवाईकांकडून कर्ज घ्यावे लागले आणि बिलांची फेड करावी लागली आहे.
सर्वेक्षणानुसार १४६० रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक या अवस्थेतून गेलेले आहेत. सीमा भागवत यांनी कोविड -१९ मधून बरे झाल्यानंतर पतीला म्यूकोर्मायकोसिसमुळे गमावले. त्या म्हणाल्या, ३८ दिवस त्यांचे पती रुग्णालयात होते. त्यांना १६ लाखांचे बिल देण्यात आले.
हे ही वाचा:
दहशतवादविरोधी पथकाकडून तिसरा आरोपी अटकेत
… आता निश्चितच काँग्रेसमध्ये राहणार नाही
…आणि अमरिंदर सिंगचा झाला ‘फुटबॉल’, काय घडले असे विचित्र?
भारतीय महिलांची ‘ऐतिहासिक कसोटी’
सीमा म्हणाल्या, आत्तापर्यंत त्यांनी बॅंकेत तीन ईएमआय भरले आहेत. ज्या दिवशी माझे पती मरण पावले त्या दिवशी त्यांनी मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे, अशी त्यांची अपेक्षा कशी असेल? मी मदतीसाठी भीक मागत नाही पण हॉस्पिटलच्या बिलाचे ऑडिट करून घ्या आणि जर मला जास्त शुल्क आकारले गेले तर बाकीचे मला परत करावे. मोहिमेचे समन्वयक सुकांता भालेराव म्हणाले की, ज्या गोष्टींची खरोखरच कमतरता आहे ती म्हणजे रुग्णालयांचे नियमन. ते म्हणाले की, नियामक व्यवस्थेशी संबंधित क्लिनिकल आस्थापना विधेयक हे धूळखात पडले आहे.