सांख्यिकी कार्यालयाने नुकताच देशातील घरगुती वापराच्या वस्तूंवरील खर्चाचा सर्वेक्षण अहवाल जाहीर केला. त्यात ग्रामीण भागाचा घरगुती वस्तूंचा वापर लक्षणीय राहिला असून याबाबत शहरी आणि ग्रामीण भागातील दरी कमी होत चालल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, देशातील दारिद्र्यपातळीत कमालीची घट दिसू शकत असल्याचे नीती आयोगाने म्हटले आहे.
‘या अहवालानुसार, देशातील दारिद्र्यपातळीत पाच टक्के किंवा त्याहून कमी घट झालेली असू शकते. ग्रामीण स्तरावरील दारिद्र्यता जवळपास नाहिशी झाली आहे,’ असे बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांनी म्हटले आहे. किरकोळ महागाई निर्देशांकात अन्नधान्य आणि तृणधान्यांचा कमी असलेला वाटा आणि रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदराच्या निर्धारणाचा परिणाम यामुळे ही घट झाल्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला. या आकडेवारीने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेबद्दलच्या सर्व शंका दूर केल्या आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील दारिद्र्यपातळी त्यांच्या वापराच्या वस्तूंवरील खर्चाच्या माहितीच्या आधारावर मोजली जाते. मात्र यावरून गरिबांची संख्या शोधण्याच्या पद्धतीवर अनेक वाद आहेत.
सन २०१७-१८ची माहिती अद्याप प्रसृत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सन २०११-१२नंतर आत्ताच ही माहिती जाहीर झाली आहे. ‘ग्रामीण भारतात सन २०११-१२मध्ये अन्नपदार्थांवर ५३ टक्के खर्च केला जात असे तर, सन २०२२-२३मध्ये हे प्रमाण ४६.४ टक्के झाले आहे,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले. घरगुती वापरावरील खर्चाच्या या अहवालात ग्रामीण आणि शहरी भागात लक्षणीय बदल दर्शवला आहे. ज्यामध्ये अन्न आणि डाळींचा वाटा कमी आहे.
या कालावधीत फ्रिज, टीव्ही, शीतपेये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न, वैद्यकीय उपचार आणि वाहतुकीवरील खर्चात वाढ झाली आहे. तर, डाळी आणि तृणधान्यावरील खर्च कमी झाला आहे. सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण मासिक दरडोई खर्च सन २०११-१२मध्ये एक हजार ४३० रुपयांवरून सन २०२२-२३मध्ये १६४ टक्क्यांनी वाढून तीन हजार७७३ वर पोहोचला आहे. तर, शहरी भागात ही वाढ १४६ टक्के आहे. सन २०११-१२मध्ये ग्रामीण भागातील मासिक दरडोई खर्च दोन हजार ६३० रुपये होता तो सहा हजार ४५९ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
हे ही वाचा:
राष्ट्रीय लोकदलाच्या हरयाणा अध्यक्षाची गोळी झाडून हत्या!
मराठा आंदोलन: मराठवाड्यातील इंटरनेट सेवा बंद!
आधी ग्रामस्थांकडून चपलेने मार, नंतर तृणमूलचा नेता पोलिसांच्या ताब्यात!
ज्ञानवापीतील ‘व्यास तळघरा’मध्ये पूजा सुरूचं राहणार!
तर, अन्नपदार्थांवरील मासिक खर्च सन २०११-१२मध्ये ५३ टक्के होता, तो सन २०२२-२३मध्ये ४६.४ टक्क्यांवर घसरला आहे. तर, अन्नपदार्थ वगळून अन्य वस्तूंवरील खर्च ४७.१५ टक्क्यांवरून ५४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. शहरी भागातही हाच कल दिसत आहे. सन २०११-१२मध्ये अन्नपदार्थांवरील खर्च ४३ टक्के होता, तर तो सन २०२२-२३मध्ये ३९.२ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. तर, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त वस्तूंवरील खर्च सन २०११-१२मध्ये ५७.४ टक्के होता, तो सन २०२२-२३मध्ये ६०.८ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ‘अन्नपदार्थांमध्ये शीतपेये, प्रक्रिया केलेल अन्न, दूध आणि फळांवरील खर्चात वाढ झाली आहे- हे वैविध्यपूर्ण आणि संतुलीत खर्चाचे लक्षण आहे,’ असे सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.