सध्या देशात समान नागरी कायद्याविषयी चर्चा सुरु आहे. बाविसाव्या विधी आयोगाने सर्व नागरिकांना, संघटनांना सूचना / मते पाठवण्याचे आवाहन केले असून त्याला चांगला प्रतिसाद लाभला आहे. आजवर सुमारे ४६ लाख सूचना आयोगाकडे आल्याचे समजते. हे सर्व ठीकच आहे. यथावकाश समान नागरी कायद्याचा प्रस्तावित मसुदा समोर आल्यावर त्याच्या विविध पैलूंविषयी अधिक सखोल चर्चा होईलच. पण तोपर्यंत, या बाबतीत काहीसा दुर्लक्षित राहिलेल्या एका महत्वाच्या मुद्द्याची चर्चा करणे गरजेचे आहे. तो मुद्दा आहे “बहुपत्नीत्व”-
“बहुपत्नीत्व” हे अगदी स्पष्टपणे आपल्या राज्यघटनेतील मुलभूत तत्त्वांशी विसंगत आहे. संविधानाच्या उद्देशिकेतील (Preamble to the Constitution) समानता, – समान न्याय, समान संधी, समान प्रतिष्ठा / दर्जा इत्यादी – तत्त्वांशी ‘बहुपत्नीत्व’ उघडपणे विरोधी आहे. आपण इथे राज्यघटनेतील भाग ४ – राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे , आणि भाग ४ (अ) मधील मुलभूत कर्तव्ये यांच्या संदर्भात थोडक्यात विचार करू. १. राज्य धोरणांची निदेशक तत्त्वे – अनुच्छेद ३९ राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विवक्षित तत्त्वे – राज्य पुढील गोष्टी साध्य करण्याच्या दिशेने आपले धोरण आखील –
(१) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा. बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेचा यासंदर्भात परिणाम : निरनिराळ्या शासकीय कल्याणकारी योजनांमध्ये “कुटुंब” हा घटक धरला जातो. कुठल्याही कल्याणकारी योजनेमध्ये समजा प्रतिव्यक्ती होणारा खर्च / दिले जाणारे अनुदान रु. “क्ष” धरले, तर नवरा, बायको, व तीन मुले असे पाच जणांचे कुटुंब धरल्यास त्या कुटुंबावर होणारा सरकारी खर्च / अनुदान रु. “पाच क्ष” इतके असेल. मात्र बहुपत्नीत्वाची प्रथा पाळणाऱ्या समुदायाच्या बाबतीत मुळात कुटुंबच – नवरा + दोन ते चार पत्नी + आठ ते दहाबारा मुले – असे दहा ते पंधरा जणांचे असेल. अर्थात त्यावर होणारा सरकारी खर्च / अनुदान हे रु. “दहा क्ष ते पंधरा क्ष” इतके असेल. हे अगदी उघडपणे एकपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायावर अन्यायकारक आणि बहुपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायाला झुकते माप देणारे आहे. आणि हा प्रकार गेली सत्तर वर्षे सुखाने चालू आहे.
२. अनुच्छेद ४२ कामाबाबत न्याय्य व मानवीय परिस्थिती आणि प्रसूतीविषयक साहाय्य यांची तरतूद – राज्य प्रत्येक कुटुंबासाठी प्रसूतीविषयक साहाय्य देण्याची तरतूद करील. बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेचा यासंदर्भात परिणाम : सरकार प्रति प्रसूती रु. “क्ष” खर्च करेल, असे धरल्यास एकपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायाच्या बाबतीत हा खर्च साधारण रु. “तीन क्ष ते पाच क्ष” इतका असेल, तर बहुपत्नीत्व प्रथा असणाऱ्या समुदायात हा खर्च रु. “सहा क्ष ते बारा क्ष” इतका असेल. ह्यामध्येही एकपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायावर अन्याय आणि बहुपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायाला बरेच झुकते माप दिले जाते, हे उघड आहे. हे ही गेली कित्येक वर्षे बिनबोभाट चालू आहे.
३. अनुच्छेद ४३ कामगारांना निर्वाह वेतन इत्यादी – ज्या शासकीय नोकऱ्यांमध्ये कामगारांना निवृत्तीवेतन आणि त्याच्या पश्चात पत्नीला कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाची सुविधा आहे, त्या ठिकाणी बहुपत्नीत्व पाळणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे कुटुंब, त्याच्या मृत्युनंतर त्याची अखेरची पत्नी (कदाचित चौथी) जिवंत असेपर्यंत कौटुंबिक निवृत्तीवेतन घेऊ शकते. एकपत्नीत्व पाळणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत त्याची एकमेव पत्नी जिवंत असेपर्यंतच कौटुंबिक निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळू शकतो. ही सुविधा सुद्धा अगदी स्पष्टपणे बहुपत्नीत्व प्रथा असणाऱ्या समुदायांना एकपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायापेक्षा कितीतरी अधिक लाभ देते.
४. अनुच्छेद ४५ सहा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या बालकांची प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण याकरिता तरतूद – राज्य सर्व बालकांसाठी त्यांच्या वयाची सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांची तरतूद करण्याकरिता प्रयत्न करेल. ह्यामध्येही बहुपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायाला त्यांच्या प्रत्येक कुटुंबातील साधारण दहा ते बारा अपत्यांचा बाल्यावस्थेतील देखभाल आणि शिक्षण यांचा खर्च सरकारकडून मिळेल, तर एकपत्नीत्व पाळणाऱ्या समुदायात हा खर्च केवळ तीन – चार अपत्यांचाच असेल. ही अन्याय्य गोष्टसुद्धा गेली सत्तर वर्षे अव्याहत सुरु आहे.
५. भाग ४(अ) मधील मुलभूत कर्तव्ये – अनुच्छेद ५१(क) यामधील उपखंड ५१(क)(ई) यामध्ये स्पष्ट नमूद आहे, की “स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे” – हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य राहील. बहुपत्नीत्वाची प्रथा ही स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणते, हे निर्विवाद आहे. जेव्हा एका पुरुषाला एकाहून अधिक पत्नी असतात, तेव्हा त्यातील प्रत्येकीचे महत्व, प्रतिष्ठा, ही एकपत्नीत्व प्रथा पाळणाऱ्या कुटुंबातील पत्नीपेक्षा निश्चितच कमी होतात, त्या (दुसऱ्या, तिसऱ्या किंवा चौथ्या) पत्नींना हीनपणा / उणेपणा देतात.
हे ही वाचा:
जगविख्यात मराठमोळे शरीरसौष्ठवपटू आशिष साखरकर यांचे निधन
वाशिष्ठी नदीने ओलांडली धोक्याची पातळी, चिपळुणात अतिवृष्टी
आंदोलनकर्त्या विनेशविरोधात युवा कुस्तीगीराची लढाई न्यायालयात
जगबुडीने धोक्याची पातळी ओलांडली
अशा तऱ्हेने आपण बघितले, की “बहुपत्नीत्व” हे भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वांशी कसे पूर्णतः विरोधी / विसंगत आहे. आता या संदर्भात उपस्थित करण्यात येणाऱ्या आणखी एका मुद्द्याचा विचार करू. शरियत कायद्यानुसार मुस्लीम पुरुषाला बहुपत्नीत्वाची (चार पर्यंत) अनुमती असली, तरी प्रत्यक्षात फारच थोडे पुरुष एकाहून अधिक विवाह करतात, असे म्हटले जाते. एकूण मुस्लीम पुरुषांपैकी केवळ १.९ % इतके कमी पुरुष एकाहून अधिक विवाह करतात असे सांगण्यात येते.
इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की ‘अन्याय’ हा ‘अन्याय’च असतो. त्या अन्यायाचे भोग कोणाच्या किंवा किती कमी जणांच्या वाट्याला येतात. ह्यामुळे त्या अन्यायाची तीव्रता किंचितही कमी होत नाही. उदाहरणार्थ – खून, घरफोडी, दरोडेखोरी, फसवणूक अशा गुन्ह्यांना प्रत्यक्ष बळी पडणारे लोक समाजात किती असतात ? अर्थातच अगदी कमी. पण म्हणून ह्या गुन्ह्यांचे गांभीर्य कमी होते का ? किंवा त्यांच्या विरोधातील कायदे असूच नयेत, असे कोणी म्हणते का ? अर्थातच कोणीही तसे म्हणणार नाही. कुठल्याही संभाव्य अन्यायाच्या विरोधात कायदे असावेच लागतात, मग त्या गुन्ह्यांचे प्रत्यक्ष बळी ठरणाऱ्यांची संख्या कितीही कमी का असेना. त्यामुळे बहुपत्नीत्व प्रतिबंधित करणारे कायदे आणावेच लागतील. देशातील एकही स्त्री बहुपत्नीत्वातून होणाऱ्या उणेपणा / अन्यायाला बळी पडू नये, हे पाहावेच लागेल.
जेव्हा हिंदू कोड बिल आणले गेले, तेव्हाही सर्वात प्रथम १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायदा आणला, ज्या नुसार बहुपत्नीत्व बेकायदा ठरवले गेले. त्यानंतर १९५६ मध्ये हिंदू वारसाहक्क कायदा आणला, ज्यानुसार हिंदू मुलींना कायद्याने वारसाहक्क मिळाला. तथापि, मुलांच्या बरोबरीने समान वारसाहक्क हिंदू मुलींना देणारा सुधारित वारसाहक्क कायदा यायला त्यानंतर ५० वर्षे जावी लागली. तसा सुधारित कायदा २००६ मध्ये आला. त्यामुळे मुस्लीम महिलांसाठी वारसा, आदि बाबतीत समान हक्क मिळवून देणारा कायदा आणायचा, तर सुरवात बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर ठरवण्यापासून करावी लागेल.
समान नागरी कायद्यामध्ये – विवाह, घटस्फोट, पोटगी, मुलामुलींचा ताबा / देखभाल, दत्तक घेण्याचे हक्क, वारसाहक्क – असे असंख्य पैलू आहेत. त्या सर्वांच्या मुळाशी असलेली अत्यंत मुलभूत बाब म्हणजे “बहुपत्नीत्व” हीच आहे. त्यामुळे सर्वात प्रथम आपल्याला मुळावर घाव घालायचा तर बहुपत्नीत्व कायद्याने प्रतिबंधित करावे लागेल. मागाहून इतर गोष्टी टप्प्याप्प्याने आणता येतील. इंग्रजीत अशी म्हण आहे, की – “One should not bite more than one can chew.” ! गिळता येणार नाही, इतका मोठा घास घ्यायचा नसेल, तर टप्प्याप्प्याने जावे, हे उत्तम आणि वर पाहिल्याप्रमाणे “बहुपत्नीत्व” हे अगदी उघडपणे राज्यघटनेशी विरोधी असल्याने ते कायद्याने प्रतिबंधित करणे तुलनेने सोपे जाईल.
श्रीकांत पटवर्धन
