पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत चूक करणाऱ्यांना दणका!

पंजाबमधील सात पोलिस अधिकाऱ्यांचे झाले निलंबन

पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत चूक करणाऱ्यांना दणका!

मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंजाब दौऱ्यावर होते.पंजाब दौऱ्यादरम्यान मोदींच्या सुरक्षेचे उल्लंघन झाले होते.या प्रकरणी एकूण सात पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.यामध्ये फिरोजपूर जिल्ह्याचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक आणि दोन डीएसपी रँकच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेचे उल्लंघन मागील वर्षी ५ जानेवारी रोजी झाले होते.त्यावेळी पंतप्रधान मोदी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंजाब दौऱ्यावर होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पंजाब दौऱ्यादरम्यान तेथील काही स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रदर्शन करत रस्ता अडवला.त्यामुळे पंतप्रधान मोदींचा फौजफाटा २० मिनिटांपर्यंत फ्लायओव्हर ब्रिजवर अडकून राहिला.या चुकीमुळे भाजप नेत्यांनी तत्कालीन चरणजित सिंह चन्नी सरकारवर निशाणा साधला होता.तेव्हा काँग्रेसने म्हटले होते की, पंतप्रधान मोदी यांच्या दौऱ्यात शेवटच्या वेळी हा बदल केला होता.

सुरक्षेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने पंतप्रधानांच्या सुरक्षेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पंजाब सरकारच्या अधिक अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवलं होत.मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या सरकारने आता या प्रकरणी सात पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे.

हे ही वाचा:

आयपीएलच्या कोलकाता संघातून शार्दुल ठाकूर बाहेर!

दुसऱ्या टप्प्यात १३ इस्रायली, १४ थायलंडचे नागरिक रेड क्रॉसला सुपूर्द!

मराठी पाट्या न लावल्यानं मनसे आक्रमक,ठाण्यातील दुकानांच्या पाट्यांना फासलं काळं!

दगडफेकीच्या घटनेबाबत नितेश राणेंचा शरद पवारांवर निशाणा!

या प्रकरणी भटिंडाचे एसपी गुरबिंदर सिंह याना पहिलाच निलंबित करण्यात आले होते. आता फिरोजपूरचे तत्कालीन पोलीस प्रमुखाला निलंबित करण्यात आले आहे.यामध्ये आजून सहा पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. राज्य गृह विभागाच्या आदेशानुसार, डीएसपी रँकचे अधिकारी पारसन सिंह आणि जगदीसह कुमार,इन्स्पेक्टर जतींदर सिंह आणि बलविंदर सिंह, सब इन्स्पेक्टर जसवंत सिंह आणि सब इन्स्पेक्टर रमेश कुमार, ही निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.

राज्य गृह विभागाच्या आदेशामध्ये म्हटले आहे की, निलंबित करण्यात आलेल्या या सात अधिकाऱ्यांना पंजाब नागरी सेवा नियम, १९७० चा नियम ८ अंतर्गत कारवाईला सामोरे जावे लागेल.या नियमानुसार दंड म्हणून अधिकाऱ्यांची पदोन्नती थांबवले जाईल तसेच अधिकाऱ्यांना सेवेतून बरखास्त देखील केले जाऊ शकते.

Exit mobile version