संरक्षण प्रकल्पांचा खर्च वाढू नये, तसेच त्यात विलंब होऊ नये आणि संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टिकोन यशस्वी व्हावा, यासाठी एकत्रितपणे कृती करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन ७५व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सशस्त्र दल, लष्करी-नागरी नोकरशाही आणि संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) यांना केले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी १३ जानेवारी रोजी उच्च अधिकार्‍यांसह उच्च-स्तरीय आढावा बैठक घेतली आणि त्यांना भारतीय संरक्षण नियोजनात संपूर्ण जबाबदारी सुनिश्चित करण्यास सांगितले. या बैठकीला पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान, नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर. हरी कुमार, संरक्षण सचिव गिरीधर अरमाने आणि डीआरडीओचे सचिव डॉ. समीर व्ही कामत यांच्यासह उच्च अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीचे तपशील समजू शकले नसले तरी मोदींनी उपस्थितांना संरक्षण उत्पादनाच्या केवळ वर्तमानच नाही तर दीर्घकालीन भविष्याकडे पाहण्यास सांगितले. तसेच, प्रकल्पांसाठी आणखी पैसे मागण्याआधी आधीच्या प्रकल्पांवरील खर्चाचे ऑडिट कर करा, शेकडो कोटींच्या आणि दहा वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण होणाऱ्या संरक्षण प्रकल्पांची जबाबदारी निश्चित करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. जेणेकरून यातून वाचवलेला पैसा सरकारला पंतप्रधान आवास योजनेसारख्या कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये वापरता येऊ शकेल आणि वंचितांसाठी घरे बांधली जातील, असे सांगण्यात आले.
हे ही वाचा:
इम्रान खान यांना सात प्रकरणांमध्ये जामीन पण; निवडणूक लढवण्याचा मार्ग बंदचं
मृतदेह लपवण्यासाठी लावली आग; ७६ जणांचा होरपळून मृत्यू!
ईडी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या शहाजहान शेखच्या घराचे कुलूप तोडले
मोदी सरकारचे माजी प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार प्रोफेसर के विजय राघवन यांनी ३० डिसेंबर रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांना डीआरडीओबाबत चिंता व्यक्त करणारा अहवाल सादर केल्यानंतर मोदी यांनी ही बैठक घेतली आहे.
उच्चस्तरीय समितीने डीआरडीओबद्दल गंभीर निरीक्षणे नोंदवली असून तातडीने लक्ष देण्याची आणि सुधारणांची गरज व्यक्त केली आहे. डीआरडीओने असे संरक्षण प्रकल्प हाती घेतले आहेत, जे ते अंदाजित वेळेत पूर्ण करू शकत नाही, परिणामी प्रकल्प पूर्ण होण्यापूर्वीच खर्च अधिक वाढतो आणि तांत्रिकदृष्ट्या अपयशी ठरतो, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले.
विजय राघवन यांच्या अध्यक्षतेखालील १० सदस्यीय समितीला असे आढळून आले की, डीआरडीओमधील वृद्ध वैज्ञानिकांचे वजन संस्थेत अधिक आहे आणि सध्याच्या धोक्याची जाणीव (चीन) न ठेवता केवळ भारताच्या पश्चिम आघाडीवर (पाकिस्तान) लक्ष केंद्रित करते.
समितीला असेही आढळून आले की, डीआरडीओ तांत्रिक कौशल्य किंवा प्रगतीच्या दृष्टीने नेतृत्व करण्याची कोणतीही योजना नसलेल्या तिसऱ्या देशांमध्ये काय केले जात आहे, याबद्दल सतर्क असते.हा अहवाल अशा वेळी आला आहे जेव्हा भारताने संरक्षण उपकरणांचे देशांतर्गत संपादन वाढवण्याचा आणि निर्यात बाजारासाठी उत्पादने तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.समितीने सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील भागधारकांशी बोलल्यानंतर डीआरडीओ आणि उपकरणे वापरणारे यांच्यात समन्वय नसल्याचे आढळून आले.
विजय राघवन समितीने अहवालात अंमलबजावणीच्या मुदतीसह ११ प्रमुख शिफारशी केल्या आहेत (सर्वांत मोठा कालावधी १८० दिवसांचा आहे). या अहवालात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली खासगी क्षेत्रासह संरक्षण संशोधनासाठी राष्ट्रीय परिसंस्थेच्या विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यात असे आढळून आले की, डीआरडीओचा भारतीय शैक्षणिक आणि उद्योगाशी संवाद केवळ प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आणि सामान्यतः टोकन स्वरूपाचा होता.
अहवालाचे निष्कर्ष आणि पंतप्रधानांच्या आढावा बैठकीतील कार्यवाही असे सूचित करतात की, डीआरडीओमध्ये पूर्ण फेरबदल आवश्यक आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टिकोन यशस्वी करण्यासाठी सशस्त्र दलांना जबाबदारीची आवश्यकता आहे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकांची गरज आहे, याकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.
