मुंबईतील जवळपास प्रत्येक बसस्टॉपजवळ सध्या चित्र आहे ते प्रचंड गर्दीचे. लोक प्रतिक्षा करत आहेत कधी बस येईल, कधी आपण घरी पोहोचू? तासनतास लोक बसच्या रांगेत ताटकळत आहेत. खासगी बस दिसली तर त्या बसने आपल्याला प्रवास करता येईल का, अशी विचारणा लोक करत आहेत. काही लोक चरफडत रिक्षा, टॅक्सी करून इच्छित स्थळी पोहोचत आहेत. बऱ्याच प्रतिक्षेनंतर बस आली की ती खच्चून भरली जात आहे. अवघ्या मुंबईत हेच चित्र दिसते आहे. या परिस्थितीमागील कारण आहे, बंद असलेली लोकल रेल्वे. काही महिन्यांपासून लोकल रेल्वेसेवा सर्वसामान्य जनतेसाठी बंद आहे. आता निर्बंध शिथिल केल्यानंतर लोकल रेल्वे का सुरू केली जात नाही, असा स्वाभाविक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात खदखदत आहे. लॉकडाऊनचा खेळ आता पुरे करा आणि रेल्वे सुरू करा, अशीच मागणी आता लोक करू लागले आहेत.
एकीकडे ही लोकलसेवा सुरू केल्यानंतर कोरोनाचा पुन्हा प्रादुर्भाव वाढेल अशी अटकळ बांधली जात आहे. ते पटण्यासारखे असले तरी दुसरीकडे लोकल रेल्वेसेवा बंद असल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जे हाल सुरू आहेत, त्यावर कोणता उपाय आहे, हे मात्र सरकार सांगत नाही. सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील लोकांसाठी रेल्वेसेवा सुरू ठेवण्यात आली आहे. त्यात पोलिस, आरोग्य कर्मचारी, पालिका व सरकारी कर्मचारी आदिंचा समावेश आहे. पण सर्वसामान्यांना मात्र रेल्वेत प्रवेशबंदी आहे. सर्वांनाच लोकल रेल्वे खुली केल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल असा जो दावा केला जातो आहे, त्याचे पटण्यायोग्य कारण मात्र दिले जात नाही. राज्यातील ठाकरे सरकारला याची कल्पना आहे का, की आज बस स्टॉपवर प्रचंड प्रमाणात गर्दी आहे. या गर्दीत लहान-मोठे, तरुण वयोवृद्ध सगळेच लोक तासनतास ताटकळत उभे राहात आहेत. तिथे कोणतेही सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले जाऊ शकत नाहीत कारण गर्दीच तेवढी आहे. त्यांच्यापाशी प्रवासाचा दुसरा मार्गही नाही. रिक्षा टॅक्सीने रोज जाणे परवडणारे नाही. म्हणूनच लोक बसचा स्वस्त पर्याय निवडत आहेत, पण तो पर्याय व्यवहार्यही नाही. ठाण्याहून एखाद्याला नोकरीच्या निमित्ताने सीएसटीला जायचे असेल तर त्याने बसचा पर्याय निवडला तर त्याला पोहोचण्यासाठी अडीच तासांचा किमान वेळ लागणारच आहे. मग त्या व्यक्तीने रोज घरातून किती वाजता निघावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे? पुन्हा ‘बेस्ट’ च्या या बसेसची वारंवारता (फ्रिक्वेन्सी) किती याचा अंदाज सरकारला आहे का? जादा बसेस असतील तर एकवेळ ठीक होते, पण या बसेसची संख्या आहे तेवढीच आहे शिवाय, गेल्या महिन्यापर्यंत राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या म्हणजेच एसटीच्या बसेसही मदतीला होत्या. त्या आता बंद करण्यात आल्यामुळे संपूर्ण भार हा बेस्ट बसेसवरच आहे. मग लोकांनी सोशल डिस्टन्सिंग पाळावे, शिस्तीत प्रवास करावा अशी अपेक्षा कशी काय करता येऊ शकते?
हे ही वाचा:
‘भीम’ चे सिमोल्लंघन! आता भूतानमध्येही
आसाममध्ये येणार नवा गोरक्षण कायदा
मुंब्र्यातील उर्दू वर्तमानपत्रांत फक्त गाझाच्या बातम्या छापल्या जातात काय?
सोशल मीडियावर एक पोस्ट मध्यंतरी व्हायरल झाली होती, त्यात म्हटले होते की, ज्या अत्यावश्यक सेवेतील लोकांना रेल्वे प्रवासाची मुभा आहे, त्यांचे पगार पाहिले आणि ज्यांना रेल्वेप्रवासाची मुभा नाही, त्यांचे उत्पन्न पाहिले तर रेल्वेची खरी गरज अत्यावश्यक सेवेच्या बाहेरच्या लोकांना अधिक आहे, हे लक्षात येईल. हे वास्तव आहे. अल्पपगारात काम करणारे असंख्य लोक आज बसेसमधून प्रवास करत आहेत. त्यांना सुरुवातीला रांगेत ताटकळत आणि नंतर काही तास बसने प्रवास करावा लागतो आहे. ते रिक्षा, टॅक्सीच्या भानगडीतही पडू शकत नाहीत. काय करावे त्यांनी? सरकारला वाटते का की त्यांनी रिक्षा, टॅक्सीचा महागडा पर्याय निवडून कोरोना प्रतिबंधाला मदत करावी?
ज्यांनी लसीचे दोन डोस घेतले आहेत, त्यांना तरी परावानगी द्यावी, अशी मागणीही आता होऊ लागली आहे. त्याबद्दलही सरकार पटकन काही ठरवताना दिसत नाही. म्हणजे एकीकडे लसीकरण करून स्वतःला सुरक्षित करा असे लोकांना सांगायचे आणि दुसरीकडे त्यांना रेल्वेने प्रवासही करू द्यायचा नाही. म्हणजे लसीकरणावर लोकांनी विश्वास ठेवू नये, असेच सरकारला अप्रत्यक्षपणे म्हणायचे आहे की काय?
एकीकडे शिक्षक म्हणत आहेत की, आम्हाला तरी निदान लोकल रेल्वेने प्रवास करू द्या. कारण त्यांना १०वी, १२वीच्या मुलांच्या गुणांचे मूल्यमापन करण्यासाठी रेल्वेने जाणे गरजेचे आहे. बसने तासनतास प्रवास करून शाळेत पोहोचणे त्यांच्यासाठी त्रासदायक आहे. पण त्याबद्दलही ठाकरे सरकारची कोणतीही भूमिका नाही. उलट १०वीच्या मूलांच्या मूल्यमापन पूर्ण होत असताना बसेसची व्यवस्था या शिक्षकांसाठी केली जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली. ती घोषणा प्रत्यक्षात आली का, हे माहीत नाही.
लोकल रेल्वे हा मुंबईकरांसाठी प्रवासाचा उत्तम पर्याय आहे. पण तो बंद असल्यामुळे अनेक लोक हे छुप्या मार्गाने प्रवास करण्यास प्रवृत्त होत आहेत. काही स्टेशन्सवर सर्वसामान्यांना तिकिटे मिळतात, अशीही उदाहरणे आहेत तर काहीठिकाणी ती नियमांच्या अधीन राहून दिली जात नाहीत. मग नेमके काय चालले आहे? आपापल्या नशिबाच्या जोरावर तिकीट मिळवा आणि रेल्वे प्रवास करा अशी योजना ठाकरे सरकारने आणली आहे का?
एका बाजुला अर्थचक्र सुरू राहायला हवे असे म्हणायचे आणि अर्थचक्र सुरू ठेवण्यासाठी लोकांना रेल्वेने प्रवास करू द्यायचा नाही, हे न सुटणारे कोडे आहे. आज जवळपास सगळ्या गोष्टी सुरू झालेल्या आहेत. दुकाने ४ वाजेपर्यंत उघडी आहेत, लोक नोकरीधंद्यासाठी बाहेर पडत आहेत, बाजारपेठा भरभरून वाहात आहेत, रस्त्यांवर प्रचंड रहदारी आहे, दुकानांमध्ये लोक खरेदीसाठी झुंबड करत आहेत, मग कोरोना फक्त रेल्वेत बसल्यामुळे होईल, यावर कुणी कसा विश्वास ठेवायचा? हे खरे की, रेल्वे सुरू केल्यास गर्दी वाढणार आहे, पण जी गर्दी आज बस स्टॉपवर आहे, ती निश्चित विभागली जाईल, जे रेल्वेअभावी स्वतःच्या दुचाकी, चारचाकीतून प्रवास करत आहेत, त्यांना पर्याय सापडेल. गेल्या वर्षी रेल्वे सुरू झाली तेव्हा एक वेळ निश्चित करण्यात आली होती, तशीच वेळ आता निश्चित करायला हरकत नाही.
भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने अशी मागणी करण्यात आली आहे की, जर रेल्वे प्रवास खुला करता येत नसेल तर ५ हजारांचा भत्ता द्या. ही मागणी योग्यही वाटते कारण रेल्वेने प्रवास बंद असल्यामुळे लोकांना आज बसने धक्के खात नाहीतर मग सक्तीने टॅक्सी, रिक्षाने प्रवास करावा लागतो आहे. आधीच गेलेल्या नोकऱ्या, कमी झालेले पगार किंवा अल्प उत्पन्न यामुळे पिचून गेलेल्या सर्वसामान्यांना हा प्रवासाचा अतिरिक्त खर्च आणि ताण सहन होणे कठीणच आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यापासून त्यांनी निर्णय घेताना कोणताही ठामपणा, धाडस, हिंमत दाखविलेली नाही. त्यामुळेच आज सर्वसामान्यांना या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे. शाळा सुरू करण्याचा निर्णय असाच रखडला आहे तसाच हा लोकल रेल्वेचा. आव्हानांना सामोरे जाण्याचे धारिष्ट्य सरकारने दाखवावे हीच आता सर्वसामान्यांची भावना आहे.
मुंबईत पुन्हा गँगवार घडवून आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत. मिल बंद करून हजारो कामगार ,बेघरर झाले आणि आता करोनाचा धिंगाणा घातला जात आहे कामगार बेघरर झाले, बेकारीची पाळी आली पण रेल्वे प्रवास , सुरू करण्यात राज्य सरकार टाळाटाळ करीत आहे ह्याचे परिणाम वर नमूद केल्याप्रमाणे होतील, हे राज्य सरकार जाणून बुजून घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात आहे प