मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावले
मुंबईकरांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मार्गासाठी दक्षिण मुंबईतील टाटा गार्डन येथील झाडे तोडण्यास विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अशाप्रकारे याचिकेद्वारे सार्वजनिक विकासाच्या कामात असे अडथळे निर्माण करता येणार नाहीत, असे खडे बोल हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
मुंबईत पश्चिम किनारपट्टीवर राज्य सरकार तसेच महापालिकेच्यावतीनं २९.२ किमी लांबीचा कोस्टल रोड बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत भुलाभाई देसाई रोड येथे इंटरचेंज जोडरस्ता उभारण्यासाठी ६१ झाडे तोडण्यात येणार असून ७९ झाडांचे पुनर्रोपण करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने त्याबाबतचा निर्णय ६ जानेवारी रोजी घेतला असून याबाबतचा आदेश १८ जानेवारी २०२१ रोजी पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे. मात्र या वृक्षतोडीला आक्षेप घेत सोसायटी फॉर इम्प्रूमेंट ग्रीनरी अँड नेचर या संस्थेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
हे ही वाचा:
अशा भ्याड हल्ल्याने बहुजन समाज घाबरणार नाही
पडळकरांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर भाजपा नेते आक्रमक
त्यावेळी पालिकेच्यावतीनं कोर्टाला सांगितलं गेलं की, १२ हजार कोटी रुपये किमतीच्या या प्रकल्पाचं काम या याचिकेमुळे थांबले असून प्रकल्प पूर्ण होण्यास दिरंगाई होत आहे. तसेच काम थांबल्यानं जवळपास ६० कोटींचं नुकसान झालं आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की वृक्ष प्राधिकरण समितीने कोणताही विचार न करता वृक्षतोडीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र पालिकेने हा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने याची दखल घेत याप्रकरणावर सुनावणी घेण्यापूर्वी ६० कोटी कोर्टात जमा करा असे सांगितले. याचिकाकर्त्यांनी त्यास नकार दिल्यानंतर त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत हायकोर्टानं याचिका फेटाळून लावली.