प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) ने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्यासाठी ‘रिपोर्टर्स’ नावाचा गटर तयार केला होता. या ‘रिपोर्टर्स’ना त्यांच्या कटकारस्थान करण्याचे तसेच भाजप आणि आरएसएसच्या सदस्यांवर हल्ला करण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते. दिल्लीच्या पटियाला हाऊस न्यायालयात दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) हे धक्कादायक खुलासे केले आहेत.
‘आज तक’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईडीने आपल्या पुरवणी आरोपपत्रात हे नमूद केले आहे. ‘रिपोर्टर’ म्हणून नियुक्त केलेला गट विशेषतः भाजप-आरएसएसच्या सदस्यांना लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. तसेच, त्यांना त्यांचे लक्ष्य शोधण्यासाठी आणि हल्ले करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले होते.ईडीने १२० कोटी रुपयांच्या प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (पीएमएलए) प्रकरणात १२ पीएफआय सदस्यांविरुद्ध न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपपत्रानुसार, पीएफआयने गुन्हेगारी कारवायांमधून १२० कोटी रुपये कमावले. यातील साठ कोटी थेट पीएफआयच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले.
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, पीएफआय या निधीचा बेकायदा कृत्यांमध्ये वापर करत होता. यात हिंसाचारात गुंतलेल्या पीएफआय सदस्यांचा समावेश होता आणि त्यांच्या विवाहासाठी आर्थिक साह्य दिले जात होते. पीएफआयने आपल्या सदस्यांना प्रशिक्षणाच्या नावाखाली हल्ले व हत्या करण्यासाठी तयार केले. शिवाय, ज्यांनी हे प्रशिक्षण घेतले त्यांना गुन्हे करण्यास उद्युक्त करण्यात आले.
हे ही वाचा:
‘यूपीचा कार्यकाळ म्हणजे संकटजनक परिस्थिती’
जीन्सनंतर पायजम्यावर न्यायालयात येण्यास परवानगी द्यायची का?
अभिषेक घोसाळकरांच्या हत्येप्रकरणी मॉरिसच्या पीएसह एकाला घेतलं ताब्यात
‘सगळीकडून दगडफेक होत होती; घरात लपवून वाचवला जीव’
ईडीच्या तपासाचे प्राथमिक केंद्र ‘फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ॲक्ट (फेमा)’ अंतर्गत आर्थिक गैरव्यवहार होते. तथापि, चौकशीत असे आढळून आले की, पीएफआयने हे पैसे आपल्या सदस्यांमधील हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरले. पीएफआयने मात्र हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. संघटनेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अनीस अहमद यांनी दावा केला की, पीएफआय केवळ भारतातच सक्रिय आहे, परंतु आरोपपत्रात असे उघड झाले आहे की, शेकडो पीएफआय सदस्य आखाती देशांमध्ये काम करतात. ते पैसे गोळा करून भारतातील कट्टरपंथी गटाकडे पाठवतात.
ईडीने विदेशात राहणाऱ्या अशा १४ हजार ४२८ व्यक्तींची माहिती संकलित केली आहे. कोझिकोडच्या युनिटी हाऊसमधून घेतलेल्या हार्ड ड्राइव्हवर डेटा उघड झाला आहे. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध, जेद्दाह, दम्माम, संयुक्त अरब अमिराती ते कतार, बहरीन, कुवेत आणि ओमान तसेच आशियातील इतर देशांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची नावे आहेत, ज्यायोगे पीएफआयचे पसरलेले विशाल जाळे सिद्ध होत आहे.
२८ सप्टेंबर २०२२ रोजी भारत सरकारने पीएफआयला ‘बेकायदा संघटना’ म्हणून घोषित केले असून बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत पाच वर्षांसाठी संस्थेवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. देशाच्या अखंडता, सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेसाठी पूर्वग्रहदूषित असल्याचे नमूद करून आणि स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया, जमात-उल-मुजाहिदीन बांगलादेश आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक आणि सीरिया यांसारख्या दहशतवादी संघटनांशी या गटाचा संबंध असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
