दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर यांच्यातील वैयक्तिक संभाषण उघड केल्याची माहिती अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
‘आम्ही नुकतेच हवाला ऑपरेटरला पकडले आहे. केजरीवाल यांनी अनेक फोन नष्ट केले असताना, आता हवाला ऑपरेटर्सकडून आम्ही या संभाषणाची माहिती जमा केली आहे,’ असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाला सांगितले. न्या. खन्ना यांनी मनीष सिसोदिया खटल्यातील सर्व सामग्री ईडीला पुरवण्याचे निर्देश दिले होते, तेव्हा ही माहिती उघड झाले.
‘आम्हाला आता अरविंद केजरीवाल आणि हवाला ऑपरेटर यांच्यातील वैयक्तिक संभाषण आढळले आहे,’ अशी माहिती अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी खंडपीठाला दिली. ज्येष्ठ वकील एएम सिंघवी यांनी ईडीच्या सादरीकरणावर युक्तिवाद केला, ‘हे अन्यायकारक आहे. ही माहिती आता दुपारी साडेचार वाजता उघड होत आहे; यामुळे पुरावे दडपले जातील,’ अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ईडीचा दावा आहे की केजरीवाल यांनी गोवा निवडणुकीदरम्यान १०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती, जी नंतर हवाला व्यवहाराद्वारे पाठवली गेली. १० मे रोजी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना हंगामी जामीन मंजूर केला आणि त्यांना २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा प्रचार करण्याची परवानगी दिली.
हेही वाचा :
ठाकरे नावाचं मडकं, म्हणतंय भगव्याला फडकं…
निकालाला विलंब होऊ नये म्हणून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ब्राझीलवरून परतताना विमानात तयार केला मसुदा
‘आप’मधील वातावरण ‘गैरवर्तन’, ‘गुंडगिरी’चे असून ‘ब्लॅकमेल संस्कृती’ने काम सुरू
ईडीने न्यायालयाला माहिती दिली की हंगामी जामिनावर सुटल्यानंतर केजरीवाल यांनी सार्वजनिकरीत्या वादग्रस्त विधाने केली. त्यात त्यांनी जामीन मिळाल्यामुळे यंत्रणेच्या कानशिलात लगावली गेल्याचे म्हटले आहे.
ईडीच्या अटकेविरोधात केजरीवाल यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला सांगण्यात आले की, न्यायालयाने त्यांना या खटल्यातील त्यांच्या भूमिकेवर चर्चा न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ‘ते म्हणतात मला २० दिवसांत तुरुंगात जावं लागेल. जर तुम्ही झाडूला मतदान केले तर मला तुरुंगात जावे लागणार नाही…’ , असे ईडीच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. याला उत्तर देताना न्या. संजीव खन्ना यांनी स्पष्ट केले की, हे त्यांचे गृहितक आहे. त्यांना शरण जावे लागेल. आमचा आदेश अगदी स्पष्ट आहे. त्यांनी कधी आत्मसमर्पण करावे, यासाठी आम्ही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. आम्ही कोणालाही अपवाद करत नाही. आम्हाला जे योग्य वाटले, तो आदेश आम्ही दिला आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
