महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम सुधारणा विधेयकाला राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी देऊन त्याला हिरवा कंदिल दिला आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राष्ट्रपती मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहेत. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्याने मुंबईतील धोकादायक व उपकर प्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रासह, मुंबईकरांना हा मोठा दिलासा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते, त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे.
या नव्या कायद्यानुसार अनेक कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले, रखडलेले सेस इमारतीचे प्रकल्प म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करणे यामुळे शक्य होणार आहे. सध्याची स्थिती पाहता मुंबई शहरातील सुमारे ५६ हून अधिक सेस इमारतींचे पुनर्विकास रखडले होते. त्यामुळे, आता म्हाडाला अशा इमारतींचा ताबा घेऊन त्याचा पुनर्विकास करता येणार आहे. तसेच मुंबई महापालिकेने एखादी सेस इमारत धोकादायक जाहीर केल्यास सर्वप्रथम इमारत पुनर्विकासाची संधी इमारत मालकाला देण्यात येईल.
त्याने ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास दुसरी संधी भाडेकरूंना देण्यात येईल. त्यांनी देखील ६ महिन्याच्या आत पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास त्या इमारती ताब्यात घेऊन म्हाडाला पुनर्विकास करता येईल. संबधित इमारतींचा मालकाला किंवा भूखंड धारकाला रेडिरेकनरच्या दराने २५ टक्के अथवा विक्री घटकाच्या बांधिव क्षेत्रफळाच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशा दराने नुकसानभरपाई देण्याची यात तरतूद आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सेस इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास आता मार्गी लागणार आहे.
हे ही वाचा:
श्रद्धाच्या शरीराचे तुकडे करण्यासाठी आफताबने वापरले चिनी बनावटीचे हत्यार
फ्रान्सिस झेवियर: गोव्यामधील ख्रिश्चन धर्मप्रसाराचा क्रूर चेहरा
कोरियन मुलीला ‘या’ दोन भारतीय मुलांनी केली होती मदत
कासवांबरोबर वेळास गावही ‘नॉट’ रिचेबल
२८ जुलै २०२२ रोजी राज्य सरकारने सर्व कागदपत्रे, अशा प्रलंबित पुनर्विकास योजनांची सर्व छायाचित्र, न्यायालयात प्रलंबित खटले अशी संपूर्ण माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सादर केली होती. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सातत्याने पाठपुरावा केला होता. आता या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली असल्याने मुंबईतील सेस इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती मिळणार आहे.