भारताने पाकिस्तानला सांगितले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बेकायदेशीररीत्या कब्जा केलेली जमीन रिकामी करावी आणि राज्य प्रयोजित दहशतवादाचे समर्थन करणे थांबवावे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानने वारंवार काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याच्या प्रयत्नांच्या प्रत्युत्तरात भारताचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी पी. हरीश यांनी सोमवारी सांगितले, “अशा वारंवार उल्लेखांमुळे ना त्यांच्या अवैध दाव्यांना समर्थन मिळते, ना त्यांच्या राज्य प्रयोजित सीमा ओलांडून येणाऱ्या दहशतवादाला न्याय मिळतो.”
त्यांनी पुढे सांगितले, “पाकिस्तान जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रदेशावर बेकायदेशीर कब्जा करून बसला आहे, जो त्याने रिकामा केला पाहिजे.” हरीश म्हणाले, “ही कृती सुरक्षा परिषद प्रस्ताव ४७ च्या अनुषंगाने असेल, जो २१ एप्रिल १९४८ रोजी मंजूर करण्यात आला होता. या प्रस्तावात पाकिस्तानला आपल्या सैन्य दलांना आणि घुसखोरांना काश्मीरमधून हटवण्यास सांगितले होते.”
हेही वाचा..
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जम्मू- काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या पाकला भारताने सुनावले
धारावी सिलेंडर स्फोटांनी हादरली; रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रकमधील सिलेंडरमध्ये स्फोट
कुणाल कामराला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही पाहणार ‘छावा’
त्यांनी स्पष्ट केले, “जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील. हरीश यांनी पुढे पाकिस्तानला चेतावणी दिली की, “त्यांनी आपल्या संकुचित आणि विभाजनकारी अजेंड्यासाठी या मंचाचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करू नये. याआधी पाकिस्तानच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाच्या कनिष्ठ मंत्री सय्यद तारिक फातमी यांनी सुरक्षा परिषदेला सांगितले होते की, काश्मीरसाठी जनमत संग्रह करण्याच्या आपल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करावी.
मात्र, त्या प्रस्तावात स्पष्ट नमूद होते की, “पाकिस्तानने जम्मू आणि काश्मीरमधून त्याच्या सर्व कबिल्यांतील आणि पाकिस्तानी नागरिकांना हटवण्याची व्यवस्था करावी, जे तेथील रहिवासी नाहीत आणि लढाईसाठी आले आहेत. या प्रस्तावाने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांना मदत करणे किंवा घुसखोरी घडवून आणणे थांबवण्याचेही आदेश दिले होते. तसेच, इस्लामाबादला सांगितले होते की, राज्यात अशा कोणत्याही घुसखोरीला आळा घालावा आणि लढाईसाठी लागणाऱ्या सामग्रीच्या पुरवठ्यावर निर्बंध घालावेत.
जेव्हा हा सुरक्षा परिषद प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, तेव्हा जनमत संग्रह होऊ शकले नाही, कारण पाकिस्तानने काश्मीरमधून माघार घेण्याच्या अटीचे पालन करण्यास नकार दिला. भारताचे म्हणणे आहे की, आता जनमत संग्रह अप्रासंगिक ठरला आहे, कारण काश्मिरी जनतेने निवडणुकीत भाग घेऊन आणि आपल्या नेत्यांची निवड करून भारताप्रती आपली निष्ठा स्पष्ट केली आहे. फातमी यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील संयुक्त राष्ट्र लष्करी निरीक्षक गट (UNMOGIP) चा उल्लेख केला, जो १९४९ मध्ये नियंत्रण रेषेवरील युद्धविरामाच्या देखरेखीसाठी स्थापन करण्यात आला होता.
भारत UNMOGIP ची उपस्थिती अनिच्छेने स्वीकारतो आणि त्याला इतिहासातील अवशेष मानतो, जो १९७२ च्या शिमला करारानंतर अप्रासंगिक ठरला. या करारात दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी काश्मीर विवाद हा द्विपक्षीय मुद्दा असल्याचे घोषित केले होते, ज्यामध्ये कोणत्याही तृतीय पक्षासाठी जागा नव्हती. भारताने दिल्लीतल्या सरकारी इमारतीतून UNMOGIP ला हटवले आहे.
