पाकिस्तानची राष्ट्रीय सुरक्षा समिती (NSC) – देशातील सर्वोच्च सुरक्षा संस्था – गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेणार आहे. ही माहिती पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री इशाक डार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर दिली. या बैठकीत काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात घेतलेल्या आक्रमक पावलांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. २२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानी माध्यमांच्या मते, या संदर्भात एक व्यापक धोरण तयार करण्यात येणार आहे.
भारताने २३ एप्रिलच्या रात्री अनेक कठोर निर्णय घेतले: सीमांचे बंदी
पाकिस्तानच्या उच्चायुक्त कार्यालयातील संरक्षण सल्लागारांना persona non grata घोषित करणे आणि सर्वात मोठा झटका – सिंधू जल करार (Indus Water Treaty) निलंबित करण्याची घोषणा. भारताने हे पाऊल सीमापार दहशतवादाला पाकिस्तानकडून कथित पाठींबा दिला जातो या आधारावर उचलले आहे. या निर्णयांमुळे पाकिस्तानमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे. त्यांना या निर्णयांमुळे होणाऱ्या नुकसानाची जाणीव आहे. CCS बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांनंतर, भारताने पाकिस्तान सरकारचे एक्स अकाउंट ब्लॉक केले आणि नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी प्रभारी अधिकाऱ्याला तातडीने ताब्यात बोलावले.
हेही वाचा..
सचिन तेंडुलकरच्या वाढदिवसानिमित्त सारा तेंडुलकरने शेअर केल्या बालपणीच्या आठवणी
आरोग्यासाठी वरदान, कोथिंबिरीचे असंख्य फायदे
धर्म विचारून गोळ्या माराल तर हिंदू शांत बसणार नाही, विटेला दगडाने उत्तर देवू!
पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवाद्यांची माहिती देणाऱ्याला २० लाखांचे बक्षीस
पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, सिंधू जल कराराचे निलंबन हा सर्वात कठोर निर्णय आहे. १९६० मध्ये झालेला हा करार युद्धे, संघर्ष आणि दशकांतील वैरभाव असूनही टिकून राहिला होता. मात्र, आता पहलगाममधील निहत्थ्या पर्यटकांवर झालेल्या कायराना हल्ल्यामुळे भारत सरकारने कडक पावले उचलली आहेत.
हा हल्ला जम्मू-कश्मीरमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ पहलगाम येथे झाला, जिथे उन्हाळ्यात हजारो पर्यटक येतात. बंदूकधाऱ्यांनी थेट पर्यटकांवर गोळीबार केला, ज्यात २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला. यातील एक व्यक्ती वगळता सर्व भारतीय होते. वर्ष २००० नंतरचा हा सर्वात मोठा नागरी हल्ला मानला जात आहे. भारताने दिलेला सिंधू जल कराराचा झटका अत्यंत गंभीर मानला जातो, कारण पाकिस्तानच्या शेती, वीज आणि पाणीपुरवठ्यावर त्याचा मोठा प्रभाव आहे. गेल्या ६० वर्षांत अनेक संघर्ष असूनही या कराराला कुठलाही धक्का बसला नव्हता. मात्र, भारताने आता आपला संयम सोडत निर्णायक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
