दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पाकिस्तानने आता मालदीवला आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे.प्रचंड आर्थिक संकटातून जात असलेल्या पाकिस्तानने मालदीवच्या जखमा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.भारताशी वाद केल्यानंतर मालदीवला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीमध्ये कपात केली आहे.अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, भारत आता मालदीवला ६०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर पाकिस्तानने मालदीवच्या आर्थिक मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. महत्वाचे म्हणजे, आयएमएफ ,चीन, यूएई आणि सौदी अरेबियासमोर हात पसरणारा पाकिस्तान आता मालदीवला मदत करण्यास सक्षम आहे का?. स्वतःचे घर चालत नसेल तर तो इतरांना कशी मदत करेल?.पण भारताशी मुकाबला करण्यासाठी पाकिस्तान काहीही करायला तयार आहे.पाकिस्तान मालदीवच्या पाठीशी उभा असून मालदीवच्या विकासातही मदत करेल, असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
गणेश पालकर संघाने मिळवले विजेतेपद!
अभिनेता थलपथी विजयचा राजकारणात प्रवेश!
मशीद कमिटीची याचिका फेटाळली, ज्ञानवापीत पूजा सुरूच राहणार!
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर; आरोग्य, पायाभूत सुविधा, प्रदूषण नियंत्रण यावर भर
हिंदुस्तान लाईव्हच्या बातमीनुसार, पाकिस्तान सरकारचे प्रमुख अन्वर-उल-हक-काकर यांनी मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांना फोन केला होता.दोघांमध्ये काही वेळ चर्चा झाली. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांनी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्यावर चर्चा केली.पीटीआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी मालदीवला मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.मालदीवच्या विकासासाठी पाकिस्तान आर्थिक मदत करेल असे पाकिस्तान पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
या संदर्भात मालदीवच्या राष्ट्रपती कार्यालयाने निवेदन जारी केले आहे.दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध कसे मजबूत करता येतील यावर दोन्ही राष्ट्रपतींनी चर्चा केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.पाकिस्तान मालदीवच्या पाठीशी असून त्यांना मदत करेल असे आश्वासन पाकिस्तानी राष्ट्रपतींनी दिले आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
दरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी अंतरिम अर्थसंकल्प २०२४-२५ सादर केला.भारताने मालदीवला दिलेल्या मदतीच्या रकमेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात कपात करण्यात आली आहे.मागील वर्षीच्या तुलनेत सुमारे २२ टक्क्यांनी कपात करण्यात आले आहे.भारताने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात मालदिवसाठी ७७०.९० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.तर २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात ही रक्कम ६०० कोटी रुपये इतकी करण्यात आली आहे.