महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील रुग्णालयातील उपलब्ध खाटांची माहिती रुग्णांसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळांवर उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे कोणत्या रुग्णालयात रुग्णासाठी बेड उपलब्ध होऊ शकतो याची माहिती लोकांना आधिच मिळते. मुंबई उच्च न्यायालयाला नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्याची ही कल्पना इतकी आवडली की, खंडपीठाने सांगितले की इतर जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी नंदुरबारच्या कलेक्टरकडून शिकावे.
हे ही वाचा:
पीएम केअर्समधून मिळालेले ६० व्हेंटिलेटर्स धूळ खात पडून
कोविड पाठोपाठ बळावतोय आणखी एका आजाराचा धोका
धक्कादायक……!! कालव्यात सापडली शेकडो रेमडेसिवीर इंजेक्शने!!
सरकारची वृत्ती ‘गरज सरो वैद्य मरो’ अशीच
उच्च न्यायालयात कोविड उपचारासाठी केलेल्या अपुऱ्या तयारीवरून दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिल सीमिल पुरोहित यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर माहिती देताना सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बेड्सच्या उपलब्धतेविषयीची माहिती देण्यासाठी जी वॉररूम स्थापन केली आहे तिथे बेडच्या उपलब्धतेबाबतची माहिती दर २४ तासांनी अद्ययावत केली जाते. परंतु नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या संकेतस्थळावर जो डॅशबोर्ड बनवला आहे त्यावर त्यांच्या भागातील रुग्णालयांतील बेड उपलब्धतेची ताजी माहिती उपलब्ध करून दिली जाते. कोविड रुग्णांच्या उपचारात एक एक क्षण महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध असलेली माहिती रुग्णांसाठी खूप महत्त्वाची ठरत आहे.
राज्यपातळीवरील डॅशबोर्ड बनविण्याची तयारी
यावेळी राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की राज्य सरकार राज्य पातळीवर डॅशबोर्ड तयार करत आहे. यावर सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांतील उपलब्ध बेडसोबत औषधांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या डॅशबोर्डवर ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेची देखील माहिती दिली जाणार आहे. त्याशिवाय २००० खाटांची सुविधा असलेले तीन जंबो कोविड सेंटर देखील तयार केले जाणार आहेत.
या प्रकरणाशी निगडीत सर्व बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने नंदुरबारच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे एका क्लिकवर बेडची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे, त्याचे कौतूक केले आणि सांगितले की इतर कलेक्टरांनी देखील त्याचे अनुकरण करावे. यावेळी न्यायालयाने हे देखील निरीक्षण नोंदवले की, सध्या राज्यात कोविडच्या तपासणीसाठी ५०० लॅब कार्यान्वित आहेत. यापैकी २३२ लॅबमध्ये आरटीपीसीआर चाचणी करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे आणि इतर लॅबमध्ये अँटिजेन चाचणी केली जाते. सध्यातरी कोणत्याली लॅबला मंजूरी देण्यावरून कोणताही अर्ज रखडलेला नाही. न्यायालयाने यावेळी सांगितले की, जर लॅबच्या मंजूरी संदर्भात एखादा अर्ज आला तर त्यावर वेगाने कारवाई व्हावी. त्याशिवाय औषधांच्या उपलब्धतेच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी केली गेलेली व्यवस्था २४ तास चालू राहिल याची हमी सरकारने द्यावी. खंडपीठाने सांगितले की, राज्यातील स्मशाने आणि अंतिम संस्कारांशी संबंधित सुविधांच्या उपलब्धतेविषयी, आणि रुग्णालयांच्या फायर ऑडिटच्या मुद्द्यावर पुढच्या सुनावणीच्यावेळी विचार केला जाईल. यापुढची सुनावणी १२ मे २०२१ रोजी होणार आहे.
