सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून बंद पडलेल्या जेट एअरवेजच्या मालमत्तेची विक्री करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुरुवार, ७ नोव्हेंबर रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. न्यायमूर्ती पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाचा (एनसीएलएटी) जेट एअरवेजची मालकी हस्तांतरित करण्याचा निर्णय दिला होता तो नाकारला. जेट एअरवेजची मालकी जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियमकडे (जेकेसी) हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय नाकारला आहे.
जालान- कॅलरॉक कन्सोर्टियमला मंजुरी मिळाल्यानंतरही जेट एअरवेज कंपनीला सावरण्यासाठी आखण्यात आलेल्या योजनेची पाच वर्ष अंमलबाजवणी न झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. जेट एअरवेजच्या कर्जदारांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी लिक्विडेशन (मालमत्तेची विक्री) योग्य असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मुंबईला लिक्विडेटरच्या नियुक्तीसाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने कर्जदारांना १५० कोटी रुपयांची परफॉर्मन्स बँक गॅरंटी (PBG) कॅश करण्याची परवानगी दिली आहे.
हे ही वाचा :
‘मशिदींवरील भोंगे बेकायदेशीर, हिंदूंना जो कायदा तोच मुस्लीमांनाही’
‘उद्धव ठाकरे घरात नाहीतर लोकांच्या दारात शोभून दिसतात’
‘जम्मू-काश्मीर विधानसभेत हाणामारी, कलम ३७० चे बॅनर भाजपाने फाडले’
लोकसभेच्या पराभवानंतर भाजपाने केले मायक्रो मॅनेजमेन्ट!
नरेश गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील जेट एअरवेज ही एकेकाळी देशातील प्रमुख विमान कंपनी होती. जेट एअरवेज 2019 पासून ग्राउंड करण्यात आली आहे आणि तिचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प आहे. त्यानंतर, नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनल (NCLAT) ने जेट एअरवेजचे मालकी हक्क यूके स्थित कॅलरॉक कॅपिटल आणि युएईस्थित उद्योजक मुरारी लाल जालान यांच्या कन्सोर्टियमकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली होती.
