‘देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्यास प्रशासनाची रचना सुधारेल आणि देशाची कार्यक्षमता, राजकीय स्थिरता आणि वित्तीय स्थिरता अधिक बळकट करण्याचा मार्ग मिळेल,’ असे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेतल्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत आणि एकूणच प्रशासनामध्ये मूलभूत परिवर्तन घडून येईल. मतदारांना मोठ्या संख्येने निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल. आचारसंहिता लागू केल्यामुळे प्रशासनात येणारा व्यत्यय आणि धोरण लकवा आणि त्याचा आर्थिक विकासावर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी केला जाईल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सन २०२९ या वर्षीपासून ‘एक निवडणूक एक राष्ट्र’ ही संकल्पना लागू होण्यास सुरुवात होऊ शकते, असे संकेत समितीने दिले आहेत. पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळानंतर लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी काही राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधी कमी करावा लागेल.
समितीने एक नवीन कायदेशीर व्यवस्था प्रस्तावित करून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची पद्धत सक्षम करण्यासाठी काही सुधारणांची आवश्यकता नमूद केली. तसेच, हे सुचवलेले बदल राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करत नाहीत किंवा यामुळे अध्यक्षीय स्वरूपाचे सरकार स्थापन होत नाही, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे.
सन २०१४मध्ये भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेत आल्यापासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याची पद्धत लागू करण्याच्या निर्णयाला प्रोत्साहन दिले आहे. या निवडणुकीसाठी स्थापन केलेल्या समितीनेही मोदी यांच्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या पद्धतीला समर्थन दिले आहे. सन २०१७मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही याचे समर्थन केले होते. नियमितपणे निवडणुका होत असल्याने केवळ मानवी संसाधनांवर ताण येत नाही तर, आचारसंहितेमुळे प्रगतीही खुंटते, असे म्हटले होते. तर, राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनीही २०१७च्या प्रजासत्ताक दिनी निवडणूक पद्धतीत बदल करण्याबाबत आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याबाबत चर्चा करण्याची हीच वेळ असल्याचे नमूद केले होते. मात्र काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष, माकप यांनी या संकल्पनेला विरोध केला आहे.
हे ही वाचा:
‘भारताविरुद्धच्या दहशतवादी कारवायांसाठी अमेरिकेच्या भूमीचा वापर’
निवडणूक रोख्यांत पैसे देणाऱ्यांत अदानी-अंबानींचा समावेश नाही
ममता बॅनर्जी जखमी, डोक्याला गंभीर दुखापत
जुनीच संकल्पना
भारतात एकत्रितपणे निवडणुका घेण्याची संकल्पना नवी नाही. सन १९६७पर्यंत या निवडणुका एकत्रिततच होत असत. १९५१-५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७मध्ये या निवडणुका एकत्रितपणेच झाल्या आहेत. हे चक्र तुटले ते १९६८ आणि १९६९मध्ये. तेव्हा काही विधानसभा विसर्जित झाल्या. तर, सन १९७०मध्ये लोकसभा विसर्जित झाली. त्यामुळे १९७१मध्ये लोकसभा निवडणुका घेण्याची वेळ आली. स्वातंत्र्यानंतर संपूर्ण देशभरात अनेक दशके काँग्रेसचे वर्चस्व होते. तेव्हा स्थानिक पक्षांची ताकद क्षीण होती. परंतु केंद्र सरकारने राज्यघटनेच्या कलम ३५६चा वापर करून अनेक राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू केली. सन १९६६ ते १९७७ दरम्यान तब्बल ३९ वेळा विविध राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
