सरकारने रविवारी जारी केलेल्या कामकाजाच्या सुधारित यादीनुसार लोकसभेत ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’शी संबंधित विधेयके सादर करण्यास विलंब करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन विधेयके – संविधान (१२९वी दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्र शासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या यादीनुसार सोमवारी (१६ डिसेंबर) सादर होणार होते. मात्र, ही बिले आता दिवसभराच्या अजेंड्यातून हटवण्यात आली आहेत.
ही विधेयके सादर करण्यास विलंब करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामागील कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. सरकारी सूत्रांनी सूचित केले आहे की, सोमवारी चर्चेसाठी सूचीबद्ध असलेल्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांच्या पहिल्या बॅचच्या पाससह आर्थिक व्यवसाय पूर्ण झाल्यानंतर या आठवड्याच्या शेवटी बिले सादर केली जाऊ शकतात.
हेही वाचा..
हिजाब न घालता गाणे गायले, इराणकडून गायिकेला अटक!
अतुल सुभाष प्रकरण, पत्नीसह सासरच्या मंडळींना अटक!
सोमवारच्या वेळापत्रकातून त्यांना काढून टाकण्यात आले असले तरी सभापतींच्या परवानगीने ‘व्यवसायाच्या पूरक सूची’द्वारे विधान प्रस्ताव आणण्याचा पर्याय सरकारने कायम ठेवला आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या उद्देशाने असलेली ही दोन विधेयके संसदीय प्रक्रियेनुसार गेल्या आठवड्यात संसद सदस्यांमध्ये प्रसारित करण्यात आली होती. ४ डिसेंबरपासून सुरू झालेले संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २० डिसेंबरला संपणार आहे.
