काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी एक देश एक निवडणूक या संदर्भात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या आठ सदस्यीय समितीचा सदस्य होण्यास नकार दिला आहे. चौधरी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून त्यांची असमर्थता दर्शवली आहे. केंद्र सरकारने शनिवारीच या समितीची स्थापना केली होती.
‘मला मिळालेल्या माहितीनुसार, देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यासंदर्भात स्थापन झालेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये मला सहभागी करून घेतले आहे. या समितीत काम करण्यास माझी काहीही हरकत नाही. मात्र ही एक प्रकारची फसवणूक आहे, अशी मला भीती आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काही अव्यावहारिक विचारांना थोपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारने अचानक घेतलेला हा निर्णय त्यांच्या गुप्त उद्देशांबाबत शंका उपस्थित करत आहे,’ असे चौधरी यांनी शहा यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच, चौधरी यांनी खर्गे यांना समितीत स्थान न दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत समितीचे निमंत्रण मी स्वीकारू शकत नाही, असे चौधरी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
क्रिकेटचाहत्यांच्या इच्छांवर फेरले गेले पावसाचे पाणी, भारत-पाक सामना रद्द
एक देश, एक निवडणूक समितीत अमित शहा, अधीर रंजन चौधरी
जालना आंदोलनातून महाराष्ट्र अस्वस्थ करण्याचा प्रयत्न
ऑगस्टमध्ये जीएसटी जमा होण्याचा नवा विक्रम
या आठ सदस्यीय समितीमध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा, काँग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन. के. सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे आणि पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर, कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्याच्या रूपात या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकांमध्ये सहभागी होतील.