ओडिशा सरकाराचा निर्णय; युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण

ओडिशा राज्य मंत्रिमंडळाने अग्निपथ योजनेतील अग्नीवीरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळाने युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये माजी अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षण आणि शारीरिक चाचण्यांमधून सूट देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे अग्नीवीरांना पोलीस दल, वन विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग, अग्निशमन दल यामध्ये रुजू होण्याची संधी मिळणार आहे.

ओडिशाच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील सेवांमध्ये माजी अग्नीवीरांसाठी १० टक्के आरक्षणास मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत अग्नीवीरांना शारीरिक चाचण्यांमधून सूटही देण्यात आली आहे. पोलीस, वन, उत्पादन शुल्क, अग्निशमन किंवा राज्य सरकारने वेळोवेळी ठरवलेल्या कोणत्याही सेवांमध्ये अग्निवीरांना पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे हे या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे उद्दिष्ट असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. माजी अग्निवीरांनी अग्निवीर प्रमाणपत्र प्रदान केल्याच्या तारखेनुसार संबंधित भरती नियमांमध्ये पदांसाठी असलेली आवश्यक किमान पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये थेट भरतीमध्ये सर्व गट क आणि ड पदांवरील माजी अग्निवीरांसाठी उच्च वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट असेल. याशिवाय, त्यांना शारीरिक कार्यक्षमता चाचण्यांमधून सूट दिली जाईल.

हे ही वाचा :

मुस्लिमबहुल ताजिकिस्तानमध्ये हिजाब बंदी; पुरुषांना दाढी ठेवण्यास मनाई

‘काँग्रेसचे पंतप्रधान इफ्तार पार्टी देत असत आणि सरन्यायाधीश तिथे जात, त्याचे काय?’

अल्लाउद्दीनचा चिराग घासण्यासाठी उद्धव ठाकरे सज्ज

पॅरालिम्पिक पदकविजेत्या अवनीने पंतप्रधान मोदींना दिली भेट !

अग्निपथ योजनेवरून केंद्र सरकारवर विरोधकांनी टीका केली होती. यानंतर अनेक राज्यात संबंधित राज्य सरकारने अग्निवीरांना राज्याच्या नोकऱ्यांमध्ये निवृत्तीनंतर आरक्षणाची घोषणा केली आहे. विविध पदांच्या भरतीमध्ये त्यांना सूट देण्यात आली असून आरक्षणही ठेवण्यात आले आहे. यामुळे अग्नीवीरांना मोठा दिलासा मिळत असल्याचे चित्र आहे.