भारतीय राज्यघटना २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी अधिनियमित करून, अंगीकृत केली गेली. आपल्या संविधानाच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये “नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता” आणण्याविषयी उल्लेख आहे. हा अनुच्छेद केवळ एका ओळीचा असला, तरी अत्यंत महत्वाचा आहे. तो अनुच्छेद असा : “नागरिकांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र एकरूप नागरी संहिता लाभावी, यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.” इथे हे लक्षात घ्यावे लागेल, की हे आश्वासन अगदी स्पष्ट, विनाअट आहे, ह्यांत – “तशी संहिता समाजाच्या सर्व गटांना मान्य असेल, तर …..” अशा तऱ्हेची कोणतीही अट नाही.
भारतीय संविधान अंगीकृत होऊन ७३ वर्षे उलटून गेली तरी अजूनही हा महत्वाचा अनुच्छेद, त्यात दिलेले आश्वासन, प्रत्यक्ष अमलात येण्याच्या दिशेने काहीच प्रगती झालेली नाही. काय असावीत याची कारणे ? याची कारणे स्पष्टपणे आपल्या संविधानातील सूक्ष्म ‘अंतर्विरोध’ किंवा ‘विसंगती’ यांत दडलेली आहेत. समान नागरी कायदा आणण्याच्या मार्गातील घटनात्मक विसंगतींचे अडथळे ठामपणे दूर करावे लागतील.
काय आहेत ह्या विसंगती ?
१. “समानता” : वास्तविक भारतीय संविधान अनुच्छेद १४ व १५ नुसार सर्व नागरिकांना “समानता” प्रदान करते.
अनुच्छेद १४ : कायद्यापुढे समानता – राज्य, कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे संरक्षण नाकारणार नाही.
अनुच्छेद १५ : धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई – (१) राज्य, कोणत्याही नागरिकाला प्रतिकूल होईल अशाप्रकारे केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या अथवा यापैकी कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करणार नाही. पण दुर्दैवाने, हे समानतेचे तत्त्व, धार्मिक बाबतीत मात्र संविधानातीलच अनुच्छेद २५, २६ व २९ यांमधील परस्पर विसंगत तरतुदींनी छेद दिल्याने प्रत्यक्षात अमलात येऊ शकत नाही !
अनुच्छेद २५ (२) (ख) : सामाजिक कल्याण व सुधारणा याबाबत अथवा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था, हिंदूंचे सर्व वर्ग व पोट–भेद यांना खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणाऱ्या, कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या प्रवर्तनावर
परिणाम होणार नाही किंवा असा कोणताही कायदा करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही. (याच्या स्पष्टीकरणात “हिंदू” या शब्दोल्लेखात शीख, जैन, वा बौद्ध धर्म प्रकट करणाऱ्या व्यक्तींचा उल्लेख समाविष्ट आहे असा त्याचा अर्थ लावला जाईल, आणि हिंदू धार्मिक संस्थांच्या उल्लेखांचा अर्थही तदनुसार लावला जाईल.) इथे हे लक्षात घ्यावे, की ह्या तरतुदी केवळ “हिंदू” धर्मालाच लागू आहेत, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन यांखेरीज इतर धर्मीयांना लागू नाहीत. हे ‘समानते’च्या तत्त्वात बसत नाही.
अनुच्छेद २६ : धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य : सार्वजनिक सुव्यवस्था, नितीमत्ता व आरोग्य यांच्या अधिनतेने प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास (ख) धार्मिक बाबींमध्ये आपल्या व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचा हक्क असेल.
अनुच्छेद २९ : अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण – (१) भारताच्या राज्यक्षेत्रात किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात राहणाऱ्या ज्या कोणत्याही नागरिक गटाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी, वा संस्कृती असेल, त्याला ती जतन करण्याचा हक्क असेल.
हे अनुच्छेद बारकाईने बघितल्यास लक्षात येते, की एकीकडे “कायद्यापुढे सर्व समान” हे तत्त्व उद्घोषित करतानाच दुसरीकडे धार्मिक संप्रदाय किंवा गट, आणि अल्पसंख्याक वर्ग, यांना मात्र – आपला ‘वेगळेपणा’ जपण्यासाठी (की त्या नावाखाली ?) – वेगळे, “खास हक्क” बहाल करून ठेवले आहेत. ह्या तरतुदींमुळे “कायद्यापुढे समानता” ही नावापुरतीच राहून, प्रत्यक्षात मात्र कित्येक बाबतीत बहुसंख्य हिंदू समाजाला एक न्याय, आणि वेगवेगळे संप्रदाय, गट, किंवा अल्पसंख्याक वर्ग ह्यांना ‘खास वेगळे हक्क’, अशी परिस्थिती आहे. स्युडो सेक्युलरिझम किंवा अल्पसंख्याकवाद म्हणतात तो हाच. व्यक्तिगत कायदे, ज्यामध्ये विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क, मालमत्तेवरील स्त्रियांचा हक्क, वगैरे बाबींचा समावेश होतो, ते मुस्लीम, ख्रिश्चन इत्यादिंना वेगवेगळे आहेत. (अनुच्छेद २५ नुसार ‘हिंदू’ शब्दामध्ये शीख, जैन, बौद्ध यांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर धर्मीयांना व्यक्तिगत कायदे वेगवेगळे आहेत.)
आता यामध्ये, अर्थातच कायद्यापुढे सर्व समान , हे तत्त्व मुळीच पाळले जात नाही, हे उघड आहे. ज्यावेळी हिंदू पुरुष पहिली पत्नी जिवंत असताना दुसरा विवाह करू शकत नाही, – तो कायद्याने गुन्हा ठरतो, त्याचवेळी मुस्लीम पुरुष मात्र कायदेशीरपणे तसे करू शकतो ! त्याचप्रमाणे, अगदी अलीकडे तिहेरी तलाक विरोधी कायदा अमलात येईपर्यंत, मुस्लीम पुरुष केवळ “तलाक “ शब्द त्रिवार उच्चारून आपल्या अनेक वर्षांच्या विवाहित पत्नीला खुशाल रस्त्यावर आणू शकत होता. हजारो हिंदू मंदिरांवर, त्यांच्या संपत्तीवर सरकारी नियंत्रण असताना, मुस्लीम / ख्रिश्चन – मशिदी, चर्चेस मात्र सरकारी नियंत्रणापासून पूर्णपणे मुक्त राहतात.
हे ही वाचा:
पॅरिसमधील इमारतीत झालेल्या स्फोटात २४ जण जखमी
दर्शना पवारची हत्या करणाऱ्या राहुल हंडोरेला अटक, हत्येचे कारण स्पष्ट
महीलेचा माग काढणारा खलनायक कोण?
केरळमधील सबरीमाला देवस्थानात महिलांना प्रवेश देण्याबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात निकाल हिंदूंविरोधात जाण्याचे खरे कारण सबरीमालाचे उपासक आपण केवळ ‘हिंदू’ नसून, हिंदू धर्मांतर्गत एक ‘वेगळा संप्रदाय / गट’ असल्याचे दाखवू शकले नाहीत, हे आहे ! तसे झाले असते, तर वेगळा संप्रदाय / गट म्हणून आपल्या देवस्थानचा कारभार आपल्या (वेगळ्या) नियमानुसार पाहण्याचे ‘घटनादत्त’ स्वातंत्र्य त्यांना मिळाले असते आणि अर्थात निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असता.
२. संविधानाच्या भाग ४ मधील “राज्य धोरणाची निदेशक तत्त्वे” : ही तत्त्वे (अनुच्छेद ३८ ते ५१ मध्ये नमूद केलेली) वास्तविक अत्यंत आदर्श, लोककल्याणकारी आहेत. ती खरेतर एव्हाना बरीचशी अमलात यायला हवी होती. पण त्यांत अंतर्भूत सूक्ष्म विसंगती ही आहे, की अनुच्छेद ३७ नुसार, ती अमलात आणण्यासाठी न्यायालये काहीच करू शकत नाहीत!
“अनुच्छेद ३७ : या भागात अंतर्भूत असलेली तत्त्वे लागू करणे – या भागात अंतर्भूत असलेल्या तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाकरवी अंमलबजावणी योग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मुलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्त्वे लागू करणे , हे राज्याचे कर्तव्य असेल.”
(पूर्वार्ध)