ओबीसी आरक्षण आणि मराठा समाजाची जी सगेसोयऱ्याना सुद्धा आरक्षण द्यावे, अशी जी मागणी आहे, त्यावर येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशानात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येणार आहे, यावर एकमत झाल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. जालना जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात सुरु असणाऱ्या उपोषणाच्या अनुषंगाने आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सरकार आणि ओबीसी समाजाच्या शिष्टमंडळाची बैठक संपल्यानंतर मंत्री भुजबळ बोलत होते.
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री गिरीश महाजन, अतुल सावे, धनंजय मुंडे, उदय सामंत, माजी मंत्री पंकजा मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांच्यासह जालना जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे दोन तास या बैठकीत विविध विषयांवर साधक बाधक चर्चा झाली.
हे ही वाचा:
मुकेश अंबानींचा डीप फेक व्हिडीओ वापरून डॉक्टरची फसवणूक
भारत खेळणार बांग्लादेश, न्यूझीलंडविरोधात कसोटी मालिका
सुपर ८ ची विजयी सुरुवात; भारताचा अफगाणिस्तानवर विजय
दक्षिण मुंबईमधून दोन बांगलादेशी महिलांना अटक
बैठक संपल्यानंतर बैठकीत कोणकोणत्या विषयावर चर्चा झाली याची माहिती मंत्री भुजबळ यांनी दिली. ते म्हणाले, उद्याच जालना आणि पुणे येथे जाऊन उपोषणकर्त्यांची भेट मंत्रीमंडळातील सात-आठ मंत्री घेतील. त्यांना आम्ही उपोषण मागे घेण्याबद्दल विनंती करणार आहोत. ते उपोषण मागे घेतील अशी अपेक्षा आहे. मराठा समाजाने जो सगेसोयरे हा विषय मांडला आहे, त्या बद्दल एक पुस्तक उपलब्ध आहे. त्यानुसार आतापर्यंत निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे नव्याने सगेसोयरे या विषयाची गरज काय ? असा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला. त्यावर सरकारने ते संबधित पुस्तक देण्यास सांगितले आहे. मराठा आणि ओबीसी, भटके विमुक्त समाजावर आम्ही अन्याय करणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याचे ते म्हणाले.
राज्य सरकारने ज्या प्रमाणे मराठा समाजासाठी समिती तयार केली आहे त्याच प्रमाणे ओबीसी समाजासाठी सुद्धा समिती तयार करण्याचे या बैठकीत ठरले. अनेकजण लाभ करून घेण्यासाठी वेगवेगळे दाखले काढतात. यातून सरकारची फसवणूक होते. ती टाळण्यासाठी काढण्यात आलेले दाखले हे आधारकार्डला लिंक करण्याची सूचना करण्यात आली. जातीची खोटी प्रमाणपत्रे दिली जाणार नाहीत. देण्यात आलेले कुणबी दाखले तपासू. जर खोटे दाखले दिले असतील तर देणारे आणि घेणारे दोन्ही गुन्हेगार आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. यासह विविध विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाल्याचे भुजबळ म्हणाले.
