भायखळ्याच्या सेंट्रल रेल्वे रुग्णालयाला न कळवता येथील परिचारिकेने २००९मध्ये विधानसभेची निवडणूक लढवली होती. त्यामुळे तिला २०१३मध्ये सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने या परिचारिकेला दिलासा देत तिला बडतर्फ केले जाऊ शकत नाही परंतु कमी दंड आकारता येऊ शकेल, असे म्हटले आहे.
‘गैरवर्तनाची गंभीरता आणि ती कोणत्या परिस्थितीत झाली याचा विचार केला असता, २६ वर्षांच्या सेवेनंतर या परिचारिकेला सेवेतून बडतर्फ करण्याती शिक्षा दिल्यामुळे आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला धक्का बसला,’ असे मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने या परिचारिकेला दिलासा देताना म्हटले आहे. मात्र सेवेत असताना सरकारी सेवकाने निवडणूक लढवणे हे गंभीर गैरवर्तन आहे, असेही निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. या परिचारिकेचे नाव स्वाती निलेगावकर असे आहे.
निलेगावकर यांनी ‘माझी लढण्याची इच्छा दडपण्याचा हेतू नव्हता,’ असे नमूद करताना ‘उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी मी स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस दिली होती,’ असे स्पष्ट केले होते. मात्र नोटिशीचा कालावधी संपण्यासाठी त्यांनी तीन महिने वाट पाहणे अपेक्षित होते, हेदेखील उच्च न्यायालयाने मान्य केले. “निवडणूक लढवण्याचा निर्णय हा काही क्षणातच घेतलेला दिसतो, हे स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस आणि नामांकन अर्ज भरण्याची तारीख यामध्ये असलेले आठ दिवसांचे अंतर पाहून लक्षात येतो,’ असे निरीक्षणही न्यायालयाने मांडले. निलेगावकर यांनी विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या एक आठवडाआधी १६ सप्टेंबर २००९ रोजी रोजी स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस पाठवली होती.
उच्च न्यायालयाने त्यांचा २०१३चा बडतर्फीचा आदेश आणि केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (CAT)२०१९चा आदेशही बाजूला ठेवला. तिला सेवेतून काढून टाकण्यात आले होते. नोव्हेंबर २००९मध्ये निलेगावकर यांना कळवण्यात आले की, त्यांची सेवानिवृत्तीची याचिका मंजूर होईपर्यंत त्यांना कर्तव्यावर हजर राहावे लागेल. त्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या आणि पुन्हा ड्युटीवर रुजू झाल्या. ऑगस्ट २०१०मध्ये, निलेगावकर यांच्यावर रेल्वे प्रशासनाला सूचना न देता निवडणूक लढवल्याबद्दल आणि दोन महिन्यांच्या विनापरवानगी रजेसाठी रेल्वे सेवक नियमांतर्गत गैरवर्तन केल्याबद्दल आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
हे ही वाचा:
मिर्झापूरमध्ये हिंदू असल्याचे भासवून केली महिलेची फसवणूक, लव्ह जिहादचा प्रकार
परस्पर विश्वास, आदर हे भारत-ऑस्ट्रेलिया दृढ संबंधांचे सूत्र
आदित्य ठाकरेंना लोकशाही का दिसत नाही?
केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सहसचिव श्रीप्रकाश पांडेंनी दिली न्यूज डंकाला भेट
निलेगावकर यांनी २०१७मध्ये कॅटकडे संपर्क साधला, परंतु त्यांना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.
उच्च न्यायालयात निलेगावकर यांची बाजू मांडताना वकील अजित मनवानी यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा दंड असमतोल आणि गैरवर्तणूक सिद्ध करण्यासाठी कठोर आहे. त्यामुळे त्यांचे निवृत्तीवेतन रोखले जात आहे. परंतु रेल्वेचे वकील स्मिता ठाकूर यांनी बडतर्फ करणे योग्यच आहे, असे स्पष्ट केले.
‘सेवेत राहून याचिकाकर्त्याने निवडणूक लढवली, असे हे प्रकरण नाही. उलट त्यांना सेवा सोडण्याची इच्छा होती आणि त्यानुसार त्यांनी स्वेच्छानिवृत्तीची नोटीस बजावली. तसेच, पुन्हा दोन महिने कर्तव्यावर अनुपस्थित राहणे हे गंभीर गैरवर्तन नाही,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, या प्रकरणी न्यायालयाने शिस्तपालन अधिकाऱ्यांना निलगेकर यांचा दंड कमी करण्याचे आणि सेवेतून काढून टाकणे किंवा बडतर्फ करण्याव्यतिरिक्त योग्य दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले. जेणेकरून त्या निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ मिळण्यास पात्र होऊ शकतील, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले आहे.
