नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि परीक्षा रद्द करण्याबाबत वाद सुरू असतानाही, यासंदर्भातील खोट्या बातम्या येत आहेत. अनेक नेटिझन्सने एनटीए ही खासगी संस्था आहे आणि ती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येत नाही, असा दावा केला आहे. एनटीएची नोंदणी सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६० अंतर्गत करण्यात आली होती, याचा वापर करून, अनेक लोक दावा करत आहेत की, ही एक खाजगी सोसायटी आहे. तथापि, हा खोटा आणि निराधार दावा असून एनटीए ही खासगी संस्था नाही.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए-१ सरकारच्या काळात पत्रकार आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे माजी दळणवळण सल्लागार पंकज पचौरी यांनी हा दावा केला आहे. एनटीएच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र २६ जून रोजी पोस्ट करताना, पचौरी यांनी ‘ विद्यार्थ्यांचे अनुदानित सरकारी शिक्षण संस्थांमधील भविष्य ठरवणारी एनटीए ही एक खासगी संस्था आहे,’ असा दावा केला आहे. एनटीए आरटीआय अंतर्गत नाही, याचा अर्थ त्याबद्दल कोणतीही माहिती मिळू शकत नाही. कोणतेही सार्वजनिक निरीक्षण नाही, याचा अर्थ ही संस्था एनटीएसाठी जबाबदार नाही. सरकार आणि मंत्रालय या घोटाळ्यापासून हात झटकू शकतील, म्हणून हे केले गेले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
हाच दावा हरमीत कौर के नावाच्या काँग्रेस कार्यकर्तीने २२ जून रोजी ‘एक्स’वर केला होता. ‘एनटीए ही केवळ एक सोसायटी आहे, जी संसदेच्या कायद्याने किंवा पीएसयूने किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील आयोग किंवा मंडळाने किंवा नोंदणीकृत कंपनीद्वारे स्थापित केलेली नाही. एनटीए ही सोसायटी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. हे केवळ एक नियामक मंडळ आहे. त्यामुळे ती सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वर्तन आणि प्रामाणिकपणा नियंत्रित करणाऱ्या नियमांच्या अधीन नाही,’ असा दावा तिने केला होता.
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची सोसायटी (नोंदणी) कायदा, १८६०अंतर्गत सोसायटी म्हणून नोंदणी करण्यात आली हे खरे असले तरी, ती एक खासगी संस्था आहे आणि ती आरटीआयसारख्या कायद्यांतर्गत येत नाही, हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.
एनटीएची स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या (आताचे शिक्षण मंत्रालय) अंतर्गत उच्च शिक्षण विभागाने केली होती आणि ती एक सरकारी संस्था आहे. एनटीए ही संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्यामुळे ती ‘खासगी सोसायटी’ बनते. सन २०१८मध्ये जेव्हा संस्थेची स्थापना झाली तेव्हा या मंत्रालयाचे सचिव आर सुब्रह्मण्यम हे या संस्थेचे अध्यक्ष होते आणि सदस्यांमध्ये विविध मंत्रालयांचे इतर सरकारी अधिकारी आणि सीबीएसई आणि आयआयटी कानपूरच्या प्रत्येकी एका सदस्याचा सहभाग होता.
एनटीएच्या वेबसाइटवरही ही संस्था भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था आहे, असे नमूद आहे. त्यामुळे एनटीए ही खासगी संस्था असल्याचा दावा खोटा असून, ती थेट केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेली पूर्ण सरकारी संस्था आहे.
हे ही वाचा:
काश्मीरमधील पाच पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांची कोट्यवधींची संपत्ती जप्त !
राऊत म्हणतात, उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून जाहीर करा
रशियात भीषण अपघात; रेल्वेचे नऊ डबे रुळांवरून घसरले!
संजय राऊत उद्या जय पाकिस्तानचेही समर्थन करतील!
एनटीए ही संस्था नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असल्यामुळे, याचा अर्थ ती खासगी संस्था आहे असे नाही. सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत मोठ्या संख्येने सरकारी संस्था नोंदणीकृत आहेत. उदाहरणार्थ, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण हे या कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आहे. सोसायट्या म्हणून नोंदणीकृत इतर काही उल्लेखनीय सरकारी संस्थांमध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषद, केंद्रीय विद्यालय संघटना, नवोदय विद्यालय समिती, पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ, राष्ट्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण संस्था या आणि इतर अनेक संस्थांचा समावेश आहे.
यापैकी बऱ्याच संस्था दशकानुशतके जुन्या आहेत, म्हणजे सरकारी संस्थांची सोसायटी म्हणून नोंदणी करण्याची प्रथा बऱ्याच काळापासून सुरू आहे, ही काही मोदी सरकारने सुरू केलेली नाही. मोठ्या संख्येने सरकारी संस्था विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अंतर्गत सोसायटी नोंदणी कायदा, १८६०अंतर्गत आहेत, याबाबत यूपीए सरकारच्या काळात पीएमओमध्ये काम केलेल्या व्यक्तीला माहीत नाही का, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
वेबसाइटवरही अनेक स्पष्टीकरण
एनटीए ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत येत नसल्याचा दावाही पूर्णपणे खोटा आहे. एनटीए वेबसाइटवर माहिती अधिकार याचिका दाखल करण्यासाठी एक समर्पित विभाग आहे. त्यात नमूद केले आहे की आरटीआय अंतर्गत माहिती मिळविण्यासाठी मानक वापरून माहिती अधिकारातील प्रश्न एनटीएकडे उपस्थित केले जाऊ शकतात. एनटीएने त्याच्या वेबसाइटवर अनेक सु-मोटो खुलासेही केले आहेत, जिथे त्यांनी अनेक नियमावली, मूल्यांकन अहवाल, संसदेतील उत्तरे आणि माहिती अधिकारातील प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. याचा अर्थ, कायद्यांतर्गत विनंती दाखल न करताही वेबसाइटवरून या एजन्सीबद्दल बरीच माहिती मिळवता येते. एनटीएवर कोणतेही सार्वजनिक निरीक्षण होत नाही, हा पचौरी यांचा दावाही पूर्णपणे खोटा आहे. सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत शेकडो सरकारी संस्थांप्रमाणेच, एनटीएचे सार्वजनिक निरीक्षण मंत्रालयाद्वारे आणि शेवटी संसदेद्वारे होते. शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक सरकारी संस्था म्हणून एनटीए सर्व सरकारी संस्थांना लागू असलेले ऑडिट आणि इतर नियमांच्या अधीन आहे.