पिढ्यानपिढ्या, ‘४२०’ कलम म्हणजे एखाद्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी वापरले जात होते. त्यामुळेच फसवणुकीला चारसोबीसगिरी हा जणू प्रतिशब्द झाला होता. राज कपूरच्या सुप्रसिद्ध ‘श्री ४२०’ चित्रपटाचे नावही त्याच्या कथेला साजेसेच होते. भारतीय दंड संहिता (आपीसी) मधील याच कलमाने प्रेरित होऊन राज कपूर यांन त्यांच्या या चित्रपटाचे नाव ठेवले होते. मात्र, आता केंद्र सरकारने आणलेल्या भारतीय न्याय संहिता, २०२३ नुसार ३१६ हे कलम फसवणुकीचे म्हणून सूचिबद्ध केले आहे. त्यामुळे तब्बल १६३ वर्षे जुन्या असलेल्या ‘४२०’ कलमाची जागा हे नवे ३१६ कलम घेईल.
ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या व आजतागायत लागू असलेल्या गुन्हेगारीविषयक अनेक कायद्यांची नवीन व्याख्या ठरवणारी तीन विधेयके नरेंद्र मोदी सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत सादर केली. त्यात अन्य महत्त्वाच्या बदलांसह अन्य गुन्ह्यांविषयक कलमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे.
तसेच, गेली कित्येक वर्षे हत्येचा गुन्हा भारतीय दंड संहितेच्या ३०२ कलमाखाली नोंद केला जात होता. मात्र आता हत्येच्या गुन्ह्यासाठी प्रस्तावित नवीन कायद्याचे कलम १०१ असेल. त्याचप्रमाणे, लोकांचा जमाव जमू नये, यासाठी लागू असणारे कलम १४४ हे कलमही १८७ अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. या नियमांचे निर्देश देताना आता सरकार सोयीसाठी आयपीसीच्या संबंधित कलमांचा संदर्भ देईल. वर्षानुवर्षे नवीन कलमे आणि उपकलमे जोडली गेल्याने दंडसंहिता मोठी झाली होती. त्यामुळे कलमातील तरतुदी नव्याने करून हा कायदा अधिक समकालीन आणि कठोर बनविण्याचा प्रयत्न आहे.
‘याआधी वेळोवेळी निर्भया बलात्कार प्रकरण आणि न्यायालयाच्या निकालांसारख्या गंभीर घटनांमुळे तीन प्रमुख फौजदारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. परंतु बदल करताना ते तुकडे-तुकड्यांत होते,’ असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. भारतीय न्याय संहितेमध्ये ५११ ऐवजी ३५६ कलमे असतील, त्यातील १७५ दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. आठ नवीन कलमे जोडण्यात आली आहेत आणि २२ रद्द करण्यात आली आहेत, असे सरकारने म्हटले आहे. या कायद्यांना अधिक सुसंगत बनवण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
सातारा जिल्ह्याच्या विकासासाठी बांबू लागवड आणि पर्यटनाला चालना देणार
श्रीनगर एअरबेसवर मिग- २९ लढाऊ विमानांचा स्क्वॉड्रन तैनात
जया प्रदा यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास, पाच हजारांचा दंड; काय आहे प्रकरण?
ठळक वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे चित्रांचा वापर. मानहानी किंवा अतिक्रमण यासारख्या गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदी कशा वापरायच्या आहेत, हे स्पष्ट करण्यासाठी भारतीय न्याय संहितेमध्ये उदाहरणे देण्यात आली आहेत. अलीकडेच अंमलात आणलेल्या डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयकात, सरकारने अशाच ‘मॉडेल’चा अवलंब केला होता. याशिवाय, गुन्ह्यांचे एकत्रीकरण आणि पुनर्रचना करण्यात आली आहे आणि तंत्रज्ञानाच्या वापरासह महिला आणि मुलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक एफआयआर दाखल करणे असो किंवा गुन्हा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर घडला असला तरी तो राज्याबाहेर घडला असल्यास शून्य एफआयआर दाखल करणे असो, तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे नागरिकांचे जीवन सोपे बनवण्याचा विचार या मागे आहे.