स्थगिती मागे घेतली; आता अवैध बांधकामांवर चालणार हातोडा…

स्थगिती मागे घेतली; आता अवैध बांधकामांवर चालणार हातोडा…

मुंबईसह संपूर्ण राज्यामध्ये कोरोना संकटामुळे अवैध बांधकामांवर हातोडा पडत नव्हता. परंतु आता मात्र लवकरच अवैध बांधकामांवर हातोडा पडणार आहे. कोरोना कार्यकाळात अवैध बांधकाम तोडण्यासाठी तसेच इतर प्रशासनिक कारवायांना उच्च न्यायालयाने अंतरिम मुदत दिली होती.

आता सरकारी प्रशासनांच्या कारवायांना दिलेली अंतरिम स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाने केवळ पाच जिल्हे वगळता उर्वरित संपूर्ण राज्यासाठी मंगळवार, १२ ऑक्टोबरपासून मागे घेतली आहे. त्यामुळेच आता मुंबई शहरासह इतर अनेक जिल्ह्यांत आता अवैध बांधकामांवर हातोडा चालवला जाणार आहे. कायदेशीररीत्या मालमत्ता रिक्त करून घेणे त्याचबरोबर धोकादायक इमारतींमधील घरे रिक्त करणे या कारवायांना आता वेग येणार आहे. मुख्य म्हणजे आता सरकारी प्रशासनांचा कारवाईचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

परंतु यामध्ये केवळ पुणे, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी व उस्मानाबाद या जिल्ह्यांसाठी मात्र २१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतरिम संरक्षण कायम ठेवण्यात आलेले आहे. दुसरी लाट तसेच सुरु असलेले निर्बंध यामुळे नागरिकांना न्यायालयांपर्यंत पोहोचणे कठीण होते. हीच बाब लक्षात घेऊन, बेकायदा बांधकामावर हातोडा चालवू नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने काढले होते. निर्बंध शिथिल झाले नसल्यामुळे या अंतरिम आदेशाची मुदत वाढविण्यात आली होती. तसेच एकूण कोरोना परिस्थिती आता सुधरत असल्याचे पाहता, ८ ऑक्टोबरनंतर संरक्षण वाढवणार नसल्याचे संकेत न्यायालयाने २४ सप्टेंबरच्या सुनावणी दरम्यान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्या. अमजद सय्यद, न्या. संभाजी शिंदे व न्या. प्रसन्ना वराळे यांच्या पूर्णपीठाने नुकताच या एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतला होता.

हे ही वाचा:

‘ज्या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण होत आहे, त्या खासगी कंपन्याच होत्या!’

मराठी कलाकार देणार क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून गरजू मुलांना मदतीचा हात

न्हावा शेवा बंदरात सापडलेले २५ किलो हेरॉइन आले अफगाणिस्तानातून

कोळसा संकटावर काय म्हणाले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री?

मुंबईमध्ये टाळेबंदीमध्ये सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे नोंदविण्यात आली आहेत. तसेच आता सध्याच्या घडीला मुंबईसह राज्यातील निर्बंधही उठले आहेत. त्यामुळेच या सर्व गोष्टी लक्षात घेता आता जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. अवैध बांधकामांवर कारवाया होऊ शकत नसल्याने, पायाभूत विकासाचे प्रकल्पही थांबवले गेले होते. त्यामुळेच आता अधिक कालावधी दवडायला नको, अशी विनंती यावेळी कुंभकोणी यांच्यातर्फे करण्यात आली.

Exit mobile version